यूपी की 1 करोड़ महिलाओं को मिलेंगे 1 लाख रुपए; योगी सरकार का बड़ा ऐलान, जानें किसे मिलेगा फायदा

उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज होते ही योगी सरकार पूरी तरह चुनावी मोड में नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की आधी आबादी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए खजाना खोल दिया है।

गुरुवार को सामने आए एक बड़े नीतिगत फैसले के तहत उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की एक करोड़ महिलाओं को सीधे एक-एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने जा रही है। जमीनी स्तर पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से यह राशि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से बिना किसी ब्याज के वितरित की जाएगी।

3 किश्तों में सीधे खाते में ट्रांसफर होगी ₹1 लाख की रकम

सरकार के इस महत्वाकांक्षी वित्तीय मॉडल के अनुसार, लाभार्थी महिलाओं को यह एक लाख रुपये की राशि एकमुश्त न देकर तीन अलग-अलग किश्तों में दी जाएगी। पहली किश्त के रूप में महिलाओं को 20 हजार रुपये मिलेंगे, जिससे वे अपने छोटे उद्यम या आजीविका की शुरुआत कर सकेंगी। इसके बाद प्रगति के आधार पर दूसरी किश्त के रूप में 30 हजार रुपये जारी किए जाएंगे। अंत में तीसरी और सबसे बड़ी किश्त के तहत 50 हजार रुपये की राशि खातों में भेजी जाएगी। इस पूरी योजना की खासियत यह है कि यह पूरी तरह ब्याज मुक्त (Interest-Free) होगी, जिससे महिलाओं पर किसी भी तरह का आर्थिक दबाव नहीं पड़ेगा।

आधी आबादी को साधने के लिए सरकारी योजनाओं की झड़ी

विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ी योगी सरकार महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान से जुड़ी योजनाओं को लगातार रफ्तार दे रही है। इससे पहले राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद देने के प्रस्ताव पर भी गहन मंथन की खबरें सामने आई थीं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई बड़ी योजनाएं जमीन पर काम कर रही हैं, जिनमें यूपी महिला उद्यमी क्रेडिट योजना, मेधावी छात्राओं के लिए फ्री स्कूटी योजना, लखपति दीदी एवं स्वयं सहायता समूह विस्तार, प्रस्तावित ₹50,000 नकद सहायता योजना, निराश्रित महिला पेंशन, मिशन शक्ति 5.0, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त रोडवेज बस यात्रा और आपातकालीन सहायता के लिए 81 महिला हेल्पलाइन व वन स्टॉप सेंटर शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारी और सीटों का समीकरण

राजनीतिक दृष्टि से यह फैसला बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि राज्य की 403 विधानसभा सीटों पर नई सरकार चुनने की प्रक्रिया निकट भविष्य में शुरू होने जा रही है। निर्वाचन आयोग द्वारा जल्द ही चुनाव के पूरे कार्यक्रम की घोषणा की जा सकती है, जबकि वर्तमान उत्तर प्रदेश विधानसभा का संवैधानिक कार्यकाल 22 मई 2027 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में चुनाव की आहट से पहले भाजपा और अन्य विपक्षी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और योगी सरकार के इन बड़े कल्याणकारी फैसलों को महिला वोट बैंक के बीच बड़ा असर डालने वाले कदम के रूप में देखा जा रहा है।