उत्तर प्रदेश के सियासी समर को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अभी से अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। लखनऊ से लेकर दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग तक बैठकों और फीडबैक का दौर जारी है। सूबे की सत्ता पर दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ काबिज होने के लिए बीजेपी आलाकमान ने एक बड़ा मास्टरप्लांज तैयार किया है। इस बार पार्टी अपने उन कई कद्दावर विधान परिषद सदस्यों (MLC) और मंत्रियों को सीधे विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारने जा रही है, जो अपने-अपने क्षेत्रों में मजबूत जनाधार और जातीय समीकरणों पर जबरदस्त पकड़ रखते हैं।

पार्टी के इस कदम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर पनपने वाली नाराजगी (Anti-incumbency) को बेअसर करना और ऐसे चेहरों पर दांव लगाना है, जिनकी जीत की गारंटी लगभग शत-प्रतिशत मानी जाती है।

एमएलसी नेताओं को चुनावी मैदान में क्यों उतारना चाहती है बीजेपी?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधान परिषद सदस्य (MLC) अमूमन संगठन के बेहद मंजे हुए, रणनीतिकार और वरिष्ठ नेता होते हैं। वर्तमान में यूपी सरकार के कई ऐसे मंत्री और पार्टी के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी हैं जो केवल विधान परिषद के रास्ते सदन में पहुंचे हैं। आलाकमान का मानना है कि इन नेताओं का अपना एक व्यापक जनाधार होता है, लेकिन सीधे जनता के बीच चुनाव न लड़ने के कारण इनका पूरा राजनीतिक प्रभाव जमीनी स्तर पर इस्तेमाल नहीं हो पाता।

ऐसे में यदि इन कद्दावर विधान परिषद सदस्यों को सीधे विधानसभा चुनाव (Assembly Polls) में उतारा जाता है, तो न केवल उनकी अपनी सीट पक्की होगी, बल्कि आसपास के 3-4 अन्य विधानसभा क्षेत्रों के समीकरण भी बीजेपी के पक्ष में झुकेंगे। इसके साथ ही, मौजूदा विधायकों में से जिन लोगों का रिपोर्ट कार्ड खराब रहा है या जिन्हें लेकर जनता में असंतोष है, उनका टिकट काटकर इन अनुभवी एमएलसी नेताओं को मौका दिया जाएगा।

रुहेलखंड, पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी के किन बड़े चेहरों पर दांव?

पार्टी सूत्रों के अनुसार, हाई-कमांड ने उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख क्षेत्रों का रीजन-वाइज (Region-wise) डेटा तैयार किया है:

• पूर्वांचल (Purvanchal): पूर्वांचल के जिलों में जहां जातीय ताना-बाना और बाहुबल की राजनीति का मिला-जुला असर रहता है, वहां बीजेपी अपने कुछ ऐसे एमएलसी चेहरों को उतारने की तैयारी में है जो स्थानीय जातिगत समीकरणों को साधने में माहिर माने जाते हैं।

• पश्चिमी यूपी (Western UP): किसान बाहुल्य और सामाजिक समीकरणों के लिहाज से संवेदनशील पश्चिमी यूपी में संगठन के पुराने और अनुभवी एमएलसी नेताओं को विधानसभा की उन सीटों से प्रत्याशी बनाया जा सकता है, जहां पिछला मुकाबला बेहद कड़ा रहा था।

• मध्य यूपी और बुंदेलखंड: इन क्षेत्रों में विकास कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे मंत्री स्तर के एमएलसी नेताओं को उनकी गृहनगर या प्रभाव वाली सीटों से टिकट थमाने की रणनीति है।

इस रणनीति के तहत पार्टी का पूरा फोकस इस बात पर है कि किसी भी हाल में 'जीताऊ उम्मीदवार' (Winning Candidate) की थ्योरी से समझौता न किया जाए।

एंटी-इंकंबेंसी से निपटने और सीटिंग विधायकों के टिकट काटने का फार्मूला

बीजेपी के आंतरिक सर्वेक्षणों में यह बात निकलकर सामने आई है कि कई सीटों पर मौजूदा विधायकों के खिलाफ जनता और स्थानीय कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। यदि उन विधायकों को दोबारा टिकट दिया जाता है, तो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी 'एंटी-इंकंबेंसी' (Local Discontent) की काट निकालने के लिए पार्टी ने एमएलसी कार्ड खेलने का मन बनाया है।

जब किसी सीट पर नए और मजबूत चेहरे के रूप में कद्दावर एमएलसी या मंत्री को उतारा जाएगा, तो स्थानीय नाराजगी अपने आप समाप्त हो जाएगी और चुनाव एक नए एजेंडे पर लड़ा जाएगा। इसके साथ ही, खाली होने वाली विधान परिषद सीटों का इस्तेमाल चुनाव के बाद क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन बनाने के लिए आसानी से किया जा सकेगा।

समाजवादी पार्टी और मुख्य विपक्षी दलों के सामने खड़ी होगी नई चुनौती

बीजेपी के इस मेगा प्लान ने विपक्षी खेमे, खासकर समाजवादी पार्टी (SP), बहुजन समाज पार्टी (BSP) और कांग्रेस की चिंताएं बढ़ा दी हैं। विपक्षी दल जहां मौजूदा विधायकों के खिलाफ नाराजगी को मुद्दा बनाने की सोच रहे थे, वहीं बीजेपी का यह नया प्रयोग उनकी पूरी रणनीति को ध्वस्त कर सकता है।

वरिष्ठ संगठन मंत्रियों और आरएसएस (RSS) के उच्चस्तरीय समन्वय के साथ तैयार की जा रही इस सूची पर अंतिम मुहर जल्द ही केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) की बैठक में लगाई जाएगी। यह तय माना जा रहा है कि इस बार का यूपी विधानसभा चुनाव केवल नारों पर नहीं, बल्कि माइक्रो-मैनेजमेंट और जिताऊ चेहरों के दम पर लड़ा जाएगा, जिसमें बीजेपी के एमएलसी अहम किरदार निभाने वाले हैं।