उत्तराखंड में गांवों को गोद लेकर विकास कर रहे 30 प्रवासी, सीएम धामी ने किया सम्मानित
उत्तराखंड की हसीन वादियों और अपने पैतृक गांवों से दूर देश-विदेश में अपनी सफलता का परचम लहराने वाले प्रवासी उत्तराखंडी अब अपनी माटी का कर्ज चुकाने के लिए बड़े पैमाने पर आगे आ रहे हैं। राज्य के विकास में प्रवासियों की सहभागिता को बढ़ावा देने और उन्हें अपनी जड़ों से जोड़े रखने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार अनूठी पहल कर रही है। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून में एक विशेष और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने गांवों को गोद लेकर वहां बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लगभग 30 प्रवासी प्रबुद्धजनों को सम्मानित किया। यह आयोजन न केवल प्रवासियों के समर्पण को सलाम करता है, बल्कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों से लगातार हो रहे पलायन जैसी गंभीर समस्या के खिलाफ एक मजबूत और प्रभावी संदेश भी देता है।
गांवों को गोद लेने की अनूठी पहल और प्रवासियों का योगदान
पर्वतीय राज्यों में विकास कार्यों को गति देना और दूर-दराज के गांवों में बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है। इस चुनौती से पार पाने के लिए उत्तराखंड शासन ने प्रवासियों को अपने मूल गांवों से जोड़ने की एक शानदार योजना तैयार की है, जिसके तहत कई प्रवासी आगे आए हैं। इन 30 सम्मानित प्रवासियों ने न केवल कागजों में बल्कि धरातल पर उतरकर अपने गांवों को गोद लिया है। किसी ने अपने पैतृक गांव के सरकारी स्कूलों का कायापलट कर वहां आधुनिक डिजिटल शिक्षा की व्यवस्था की है, तो किसी ने स्वास्थ्य शिविरों और टेलीमेडिसिन के जरिए बुजुर्गों और जरूरतमंदों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। इसके अलावा, कई प्रवासियों ने अपने गांवों में स्थानीय युवाओं के लिए स्वरोजगार के साधन विकसित किए हैं, ताकि पहाड़ों के युवाओं को रोजगार की तलाश में बड़े शहरों की ओर पलायन न करना पड़े। प्रवासियों द्वारा किए जा रहे इन सामुदायिक और सामाजिक विकास कार्यों ने गांवों की सूरत बदलने का काम शुरू कर दिया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संबोधन और विजन
सम्मान समारोह के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रवासियों की इस देश-प्रेम और समाज-सेवा की भावना की जमकर सराहना की। अपने संबोधन में सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के प्रवासी केवल राज्य के बाहर रहने वाले नागरिक नहीं हैं, बल्कि वे राज्य के विकास के असली ब्रांड एंबेसडर और मजबूत स्तंभ हैं। उन्होंने प्रवासियों से आह्वान किया कि वे शारीरिक और भौगोलिक रूप से भले ही दुनिया के किसी भी कोने में निवास कर रहे हों, लेकिन अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जड़ों से हमेशा जुड़े रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 'विकल्प रहित संकल्प' के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है और इसमें सरकार और समाज दोनों की सहभागिता अनिवार्य है। सरकार ने प्रवासियों की शिकायतों के निवारण और उनके सुझावों को सीधे तौर पर नीतिगत फैसलों में शामिल करने के लिए एक अलग प्रवासी प्रकोष्ठ (Pravasi Cell) का भी गठन किया है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं और अधिक सरल व पारदर्शी बन सकें।
रिवर्स पलायन और आजीविका मिशन को मिल रही मजबूती
उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों से पिछले कुछ दशकों में रोजगार और बेहतर जीवन स्तर की तलाश में मैदानी इलाकों या अन्य राज्यों की ओर भारी पलायन हुआ है, जिससे कई गांव वीरान हो गए हैं। इन खाली होते गांवों को फिर से आबाद करने और वहां रिवर्स पलायन (Reverse Migration) को बढ़ावा देने के लिए प्रवासियों का यह कदम संजीवनी साबित हो रहा है। जब प्रवासी लोग अपने गांवों में लौटकर वहां होमस्टे योजना, कृषि आधारित उद्योगों, बागवानी, और पर्यटन से जुड़े स्टार्टअप्स की शुरुआत करते हैं, तो स्थानीय स्तर पर अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। मुख्यमंत्री धामी ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार होमस्टे नीति, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए प्रवासियों को हरसंभव वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है। इन योजनाओं के माध्यम से न केवल पहाड़ की आर्थिकी सुदृढ़ हो रही है, बल्कि पारंपरिक संस्कृति और वास्तुकला का भी संरक्षण हो रहा है।
भविष्य की योजनाएं और प्रवासियों से सरकार की अपेक्षाएं
इस भव्य सम्मान समारोह के समापन पर सरकार ने आने वाले वर्षों के लिए कई नए रोडमैप और लक्ष्यों की रूपरेखा भी साझा की। प्रशासन का उद्देश्य आने वाले समय में राज्य के हर जिले से अधिक से अधिक प्रवासियों को इस विकास अभियान से जोड़ना है ताकि कोई भी गांव पीछे न छूटे। सरकार ने एक ऐसा डिजिटल पोर्टल भी विकसित करने का निर्णय लिया है जिसके माध्यम से दुनिया भर में फैला कोई भी प्रवासी उत्तराखंडी अपने पैतृक गांव की वर्तमान स्थिति, वहां की जरूरतों और विकास कार्यों में सीधे तौर पर आर्थिक या श्रमदान के रूप में सहयोग कर सकेगा। कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित प्रवासियों ने उत्तराखंड सरकार की इस पहल का स्वागत किया और संकल्प लिया कि वे अपनी मातृभूमि के विकास में हरसंभव योगदान देते रहेंगे। इस तरह के आयोजनों से एक तरफ जहां शासन और जनता के बीच का रिश्ता प्रगाढ़ होता है, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास का सपना भी तेजी से हकीकत में बदलता हुआ नजर आ रहा है।
