जेनी-हरक सिंह रावत विवाद में असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की एंट्री
उत्तराखंड और असम के राजनीतिक गलियारों में दो दशक पुराना बहुचर्चित 'जेनी-हरक सिंह रावत प्रकरण' एक बार फिर भीषण भूचाल लेकर आया है। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत पर लगे यौन शोषण और पितृत्व (Paternity) के गंभीर आरोपों के बीच अब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की सीधी एंट्री हो गई है।
असम की मूल निवासी इंदिरा देवी उर्फ जेनी ने गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात कर अपनी दर्दभरी दास्तान सुनाई। इसके बाद सीएम सरमा ने सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए दो टूक कहा कि उत्तराखंड के नेता द्वारा जेनी के साथ किया गया अत्याचार बेहद घिनौना और निंदनीय है, और वे पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए उनके साथ मजबूती से खड़े हैं।
क्या है 23 साल पुराना 'जेनी प्रकरण' और कैसे दोबारा भड़का विवाद?
यह पूरा मामला साल 2002-2003 का है, जब असम की रहने वाली 16 वर्षीय युवती जेनी देहरादून के यमुना कॉलोनी में एक एसटीडी बूथ पर काम करती थी। जेनी का आरोप है कि उस दौरान एक पार्टी कार्यकर्ता के जरिए उसे तत्कालीन कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के सरकारी आवास पर ले जाया गया, जहाँ उसे डेढ़ से दो महीने तक रखा गया और उसका लगातार शारीरिक व यौन शोषण किया गया।
जब वह गर्भवती हो गई, तो उसे हॉस्टल में रखने के बहाने देहरादून के नारी निकेतन में भेज दिया गया। जून 2003 में जेनी ने एक बच्चे को जन्म दिया और सार्वजनिक रूप से दावा किया कि इस बच्चे के पिता हरक सिंह रावत हैं।
तत्कालीन मुख्यमंत्री एन.डी. तिवारी की सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई (CBI) जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई जांच के दौरान हुए डीएनए (DNA) टेस्ट में बच्चे का डीएनए हरक सिंह रावत से मैच नहीं हुआ था, जिसके बाद 2004 में हरक सिंह रावत को क्लीन चिट मिल गई थी। हालांकि, अब 23 साल बाद जेनी ने फिर से नए सिरे से जांच और दोबारा डीएनए टेस्ट कराने की मांग कर मामले को गरमा दिया है।
'मुझसे जबरन कागजातों पर दस्तखत कराए गए': पीड़िता की दर्दभरी आपबीती
हाल ही में एएनआई (ANI) और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सामने आई जेनी ने अपने साथ हुए कथित जुल्मों का ब्योरा साझा करते हुए कहा कि उनका बेटा अब 23 साल का हो चुका है और वह हर दिन अपने पिता की पहचान और हक पूछता है। जेनी ने आरोप लगाया कि 2003 में जब वह नारी निकेतन में मानसिक रूप से अस्वस्थ महिलाओं के बीच बंद थीं, तो वहां से बाहर निकलने और अपनी व बच्चे की सुरक्षा के लिए दबाव में उनसे कई सादे कागजों पर दस्तखत करवाए गए थे।
उन्होंने सीबीआई जांच की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि भाषा की समस्या (असमिया/अंग्रेजी) के कारण उनकी पूरी बात नहीं सुनी गई थी। जेनी का कहना है कि उनकी इस लड़ाई के पीछे कोई राजनीतिक मकसद नहीं है; वे केवल अपने बेटे को उसके जैविक पिता का नाम और विधिक पहचान दिलाना चाहती हैं।
हरक सिंह रावत की सफाई और मानहानि के मुकदमे की चेतावनी
दूसरी ओर, आरोपों के केंद्र में आए उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। हरक सिंह रावत ने कहा कि जिस मामले में सीबीआई उन्हें दो दशक पहले ही बेदाग बरी (Clean Chit) कर चुकी है, उसे आगामी चुनाव और राजनीतिक दुर्भावना के तहत जानबूझकर फिर से तूल दिया जा रहा है।
रावत ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार अपनी नाकामियों और मुख्य जनमुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए पुरानी बातों को उछाल रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि उनकी राजनीतिक व व्यक्तिगत छवि को नुकसान पहुँचाने की साजिश करने वालों और झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ वे जल्द ही कोर्ट में आपराधिक मानहानि (Defamation Case) का मुकदमा दर्ज कराएंगे।
