उत्तराखंड में 17.75 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी: सड़क, पेयजल व मंदिरों पर जोर
उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में बुनियादी ढांचे, संपर्क मार्गों और जनसुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुल 17.75 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री घोषणाओं और विभागीय प्रस्तावों के तहत मंजूर इन परियोजनाओं में ग्रामीण सड़कों व आंतरिक मार्गों का निर्माण, पेयजल व्यवस्था के लिए हैंडपंप की स्थापना, मंदिरों व मेला स्थलों का सौंदर्यीकरण, धर्मशाला निर्माण और अन्य स्थानीय विकास कार्य शामिल हैं। यह स्वीकृति टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़, चंपावत, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जिलों के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए दी गई है। पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों को साधने वाली इन योजनाओं से दूरस्थ गांवों व कस्बों में आवागमन आसान होने के साथ-साथ पेयजल उपलब्धता और धार्मिक-सांस्कृतिक स्थलों की सुविधाओं में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है।
टिहरी गढ़वाल और पिथौरागढ़ में मंदिर, मेला स्थल व मार्गों का विकास
टिहरी गढ़वाल जिले के प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र में हुणेश्वर महादेव मंदिर के समीप धर्मशाला, कक्ष और शौचालय निर्माण के लिए 98.77 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें पहली किश्त के रूप में 59.26 लाख रुपये जारी करने का अनुमोदन दिया गया है। देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के कीर्तिनगर विकासखंड की ग्रामसभा बड़ोला के उरमण तोक में बिन्सर देवता मंदिर के सौंदर्यीकरण और इंटरलॉकिंग टाइल्स निर्माण के लिए 36.19 लाख रुपये तथा डागर शिवालय के सौंदर्यीकरण के लिए 39.94 लाख रुपये मंजूर हुए हैं। उधर पिथौरागढ़ जिले के धारचूला विधानसभा क्षेत्र में गटघोरगाड़ी नौलिंग मेला स्थल के निर्माण के लिए 79.49 लाख रुपये (पहली किश्त 47.69 लाख रुपये) और मदकोट क्षेत्र में मंदाकिनी पुल से ग्रामसभा राप्ती तक पैदल अश्व मार्ग के लिए 29.84 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है। वहीं डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत खोलीमाली कन्यूरी में खड़ंजा, सीसी मार्ग, पुलिया व सुरक्षात्मक कार्यों के लिए 93.64 लाख रुपये स्वीकृत कर पहली किश्त 56.18 लाख रुपये का अनुमोदन किया गया है।
चंपावत, ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार में सड़क व पेयजल योजनाओं को रफ्तार
चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र में ऐतिहासिक दुग्धधारी भगवती मेला स्थल के सौंदर्यीकरण (दर्शक दीर्घा और ध्यान केंद्र सहित) के लिए 97.10 लाख रुपये (पहली किश्त 58.26 लाख रुपये) तथा बसुधुरा-सेला संपर्क मार्ग के लिए स्वीकृत 81.96 लाख रुपये के सापेक्ष 25 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है। इसके अलावा टनकपुर और बनबसा के ग्रामीण क्षेत्रों में 10-10 किलोमीटर आंतरिक मार्गों के निर्माण के लिए कुल 614 लाख रुपये स्वीकृत कर चालू वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपये जारी करने का अनुमोदन दिया गया है। ऊधमसिंह नगर जिले के गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री घोषणाओं के तहत प्रस्तावित कार्यों के लिए 184.37 लाख रुपये और लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में अतिरिक्त विकास कार्यों के लिए 220 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। वहीं हरिद्वार जिले में पेयजल व्यवस्था मजबूत करने के लिए झबरेड़ा क्षेत्र में 50 हैंडपंप हेतु 99.44 लाख रुपये (पहली किश्त 59.66 लाख रुपये) और भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में 200 हैंडपंपों के लिए 100.43 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।
जमीनी क्रियान्वयन, किश्तों का जारी होना और जनसुविधाओं पर असर
किसी भी स्वीकृत विकास योजना की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि धनराशि की पहली किश्त और आगामी किश्तें समय पर संबंधित कार्यदायी संस्थाओं तक पहुंचें और निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे हों। कई परियोजनाओं में प्रारंभिक किश्त जारी करने की स्वीकृति के साथ-साथ शेष चरणों के वित्तीय प्रबंधन और तकनीकी मानकों के अनुपालन पर प्रशासनिक निगरानी आवश्यक रहती है। ग्रामीण इलाकों में आंतरिक सड़कों, पुलियों व अश्व मार्गों के बनने से कृषि उत्पादों, मरीजों और दैनिक यात्रियों को सुगम रास्ता मिलता है, जबकि हैंडपंप और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं के विस्तार से स्थानीय जनजीवन को सीधी राहत मिलती है।
उत्तराखंड से लेकर अन्य क्षेत्रों तक बुनियादी परियोजनाओं की चर्चा
उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में स्वीकृत 17.75 करोड़ रुपये की इन योजनाओं को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक चर्चा चल रही है। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश के हरदोई, लखनऊ और आसपास के जिलों सहित अन्य राज्यों के लोग भी पड़ोसी राज्यों में चल रही सड़क, पेयजल और धार्मिक-सांस्कृतिक स्थलों के विकास से जुड़ी खबरों को बारीकी से पढ़ते हैं। आने वाले समय में इन स्वीकृत कार्यों की निविदा प्रक्रिया, जमीनी शुरुआत और समयबद्ध पूर्णता पर स्थानीय नागरिकों और प्रशासन दोनों की नजर बनी रहेगी।