उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 10 IAS और 20 PCS अफसरों के बंपर तबादले
देवभूमि उत्तराखंड की प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने और विकास कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। शासन ने देर रात अचानक प्रशासनिक अमले में भारी फेरबदल करते हुए 10 वरिष्ठ आईएएस (IAS) और 20 पीसीएस (PCS) अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी कर दिए। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा जारी इस अधिसूचना के बाद से ही सचिवालय से लेकर जिला प्रशासनों तक हलचल तेज हो गई है। कई जिलों के मुख्य विकास अधिकारी (CDO), अपर जिलाधिकारी (ADM) और विभिन्न विभागों के निदेशकों के प्रभार में बड़े बदलाव किए गए हैं ताकि जनकल्याणकारी योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
शासन ने क्यों उठाया यह बड़ा कदम? जानिए प्रशासनिक बदलाव के मायने
उत्तराखंड में आगामी विकास योजनाओं की गति बढ़ाने, वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और क्षेत्रीय समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर यह प्रशासनिक सर्जरी की गई है। लंबे समय से एक ही पद या स्थान पर डटे अधिकारियों को हटाकर नए और ऊर्जावान अफसरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इस फेरबदल का सीधा असर राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर, आपदा प्रबंधन, आजीविका सुधार और राजस्व जुटाने वाले प्रमुख विभागों पर पड़ेगा। सचिवालय सूत्रों के मुताबिक, सरकार का मुख्य फोकस जिलों में जमीनी स्तर पर योजनाओं की मॉनिटरिंग को मजबूत करना और जनसुनवाई की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है। इसी को ध्यान में रखते हुए कई युवा और तेजतर्रार अफसरों को जिलों की कमान सौंपी गई है।
आईएएस (IAS) अधिकारियों के तबादले की मुख्य सूची
शासन द्वारा जारी आधिकारिक सूची के अनुसार प्रमुख आईएएस अधिकारियों के नए दायित्व इस प्रकार हैं:
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आईएएस अधिकारी 'ए' - पूर्व में अपर सचिव (गृह) के पद पर तैनात थे, अब उन्हें मुख्य विकास अधिकारी (CDO) देहरादून की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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आईएएस अधिकारी 'बी' - अपर सचिव (सिंचाई व पेयजल) से स्थानांतरित कर जिलाधिकारी कार्यालय और शहरी विकास विभाग में निदेशक पद पर तैनात किया गया है।
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आईएएस अधिकारी 'सी' - कुमाऊं मंडल में अपर आयुक्त के पद पर कार्यरत थे, उन्हें अब शासन में अपर सचिव (वित्त व राजस्व) का प्रभार दिया गया है।
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आईएएस अधिकारी 'डी' - उद्योग विभाग के प्रबंध निदेशक पद से हटाकर पर्यटन और नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण में विशेष जिम्मेदारी दी गई है।
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आईएएस अधिकारी 'ई' - मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार के पद से स्थानांतरित कर आबकारी विभाग में अपर आयुक्त बनाया गया है।
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आईएएस अधिकारी 'एफ' - सामाजिक कल्याण विभाग के निदेशक पद से स्थानांतरित होकर अपर सचिव (स्वास्थ्य व चिकित्सा) बने हैं।
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आईएएस अधिकारी 'जी' - अपर सचिव (ग्रामीण विकास) के पद पर नई तैनाती दी गई है।
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आईएएस अधिकारी 'एच' - सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) और परिवहन में विशेष सचिव का कार्यभार संभालेंगे।
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आईएएस अधिकारी 'आई' - सूचना प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विभाग में अपर सचिव पद पर भेजे गए हैं।
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आईएएस अधिकारी 'जे' - उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) में विशेष कार्य अधिकारी (OSD) के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे।
पीसीएस (PCS) अधिकारियों के फेरबदल का विवरण
राज्य प्रशासनिक सेवा के 20 पीसीएस अधिकारियों को भी नए जिलों और विभागों में भेजा गया है, जिनमें प्रमुख नाम और पद शामिल हैं:
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पीसीएस अधिकारी 1 - अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) नैनीताल से स्थानांतरित कर एडीएम (प्रशासन) उधम सिंह नगर बनाए गए।
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पीसीएस अधिकारी 2 - उप जिलाध्यक्ष (SDM) सदर देहरादून से हटाकर नगर निगम में अपर नगर आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई।
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पीसीएस अधिकारी 3 - एडीएम पौड़ी गढ़वाल को राजस्व परिषद में संयुक्त सचिव के पद पर भेजा गया।
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पीसीएस अधिकारी 4 - एसडीएम कोटद्वार से स्थानांतरित होकर एसडीएम ऋषिकेश बने।
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पीसीएस अधिकारी 5 - जिला विकास प्राधिकरण (DDA) में सचिव पद की नई जिम्मेदारी सौंपी गई।
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पीसीएस अधिकारी 6 से 20 - विभिन्न तहसीलों में एसडीएम, जिला आपूर्ति अधिकारी, और क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों में उप-सचिव के पदों पर नई तैनातियां दी गई हैं।
जनता और व्यवस्था पर इस फेरबदल का क्या होगा असर?
इस व्यापक प्रशासनिक फेरबदल से उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में लटके हुए विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। विशेषकर गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के पर्वतीय जिलों में तैनात नए अधिकारियों के सामने पलायन रोकने, पर्यटन को बढ़ावा देने और आपदा प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने की मुख्य चुनौती होगी।
राज्य सरकार ने सभी स्थानांतरित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने वर्तमान पद से भारमुक्त होकर नए तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के कड़े निर्देश दिए हैं। शासन के इस आक्रामक रुख से स्पष्ट है कि काम में ढिलाई बरतने वाले अफसरों के लिए कोई जगह नहीं होगी और आने वाले समय में योजनाओं के क्रियान्वयन पर पारदर्शी नजर रखी जाएगी।
