मसूरी में 11.30 करोड़ का घोटाला: पूर्व पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता से वसूली की संस्तुति
उत्तराखंड के चर्चित हिल स्टेशन मसूरी की नगर पालिका से जुड़े ईको टैक्स और रोपवे के ठेकों में कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। जांच में सामने आए आकलन के अनुसार सरकारी खजाने को 11 करोड़ 30 लाख 80 हजार रुपये की क्षति होने की बात कही गई है, जिसके बाद तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता से पूरी राशि की वसूली करने की संस्तुति की गई है। इसके साथ ही कथित मिलीभगत के पहलुओं की गहन पड़ताल के लिए प्रकरण को विजिलेंस को सौंपने का प्रस्ताव भी आगे बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी सहित पूरे उत्तर भारत में मसूरी के प्रति पर्यटन और प्रशासनिक खबरों को लेकर खासी दिलचस्पी रहती है, खासकर तब जब सार्वजनिक धन और ठेका प्रक्रिया में पारदर्शिता से जुड़ा कोई बड़ा मामला सामने आए।
ईको टैक्स और रोपवे ठेकों में नुकसान का क्या है मामला
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मसूरी नगर पालिका के दायरे में आने वाले ईको टैक्स वसूली और रोपवे से जुड़े ठेकों के संचालन व शर्तों में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच के दौरान यह नुकसान चिह्नित किया गया है। स्थानीय निकायों में राजस्व संग्रह, छूट या ठेका आवंटन से जुड़े निर्णय सीधे तौर पर जनहित और सरकारी कोष से जुड़े होते हैं। जब किसी ठेके या शुल्क व्यवस्था में नियमों की अनदेखी या अनियमितता के आरोप लगते हैं, तो प्रशासनिक और लेखा स्तर पर यह आकलन किया जाता है कि नियमानुसार कितनी आय होनी चाहिए थी और वास्तविक रूप से कितना नुकसान पहुंचा। इसी आधार पर वसूली की सिफारिश और आगे की जांच का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
विजिलेंस जांच का प्रस्ताव और जवाबदेही तय करने की कवायद
संबंधित कार्यवाही के तहत न केवल वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए वसूली की संस्तुति की गई है, बल्कि तत्कालीन अध्यक्ष और ठेकेदारों के बीच संभावित मिलीभगत की जांच विजिलेंस को सौंपने की तैयारी भी की गई है। प्रशासनिक व कानूनी प्रक्रियाओं में विजिलेंस जांच का प्रस्ताव इसलिए अहम माना जाता है क्योंकि इसके माध्यम से फाइलों के स्तर, निर्णयों की प्रक्रिया और संलिप्त व्यक्तियों की भूमिका की स्वतंत्र व विस्तृत पड़ताल हो सकती है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि कथित अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।
अनुज गुप्ता का पलटवार और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप
दूसरी ओर, इस पूरे मामले में पूर्व पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने इसे जबरदस्ती आरोपी बनाने की कार्रवाई बताते हुए कहा कि ऐसे मामलों में अध्यक्ष की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती और छूट से जुड़े फैसले शासन स्तर पर लिए जाते हैं। अनुज गुप्ता ने स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव बनाने और डराने की मंशा से यह सब किया जा रहा है, जबकि उन्होंने स्पष्ट किया कि वह इन आरोपों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे।
कानपुर-यूपी से उत्तराखंड तक जनहित और पारदर्शिता पर नजर
उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ से लेकर देहरादून व मसूरी तक, हर वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक और नागरिक उत्तराखंड के प्रमुख स्थलों की यात्रा करते हैं। स्थानीय निकायों में वित्तीय अनुशासन, ठेकों की पारदर्शिता और जनधन की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हमेशा सार्वजनिक चर्चा का विषय रहते हैं। मसूरी के इस प्रकरण में जहां एक ओर वसूली की संस्तुति और विजिलेंस जांच के प्रस्ताव की चर्चा है, वहीं दूसरी ओर पूर्व अध्यक्ष ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध और शासन के निर्णय से जोड़ते हुए चुनौती दी है। आने वाले दिनों में प्रशासनिक आदेशों, विजिलेंस की कार्रवाई और संभावित अदालती कदमों से इस मामले की आगे की तस्वीर साफ हो सकेगी।