भारतीय इतिहास में 9 नवंबर 2000 की तारीख एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुई, जब देश का नक्शा बदला और भारत के 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल (अब उत्तराखंड) का जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश के विशाल भूभाग और प्रशासनिक दूरी से अलग होकर अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, दुर्गम पहाड़ी भूगोल और अलग विकास संबंधी आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करने वाले पर्वतीय अंचल की सालों पुरानी मांग आखिरकार इस दिन पूरी हुई थी। तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा संसद में लाए गए उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के जरिए इस नए राज्य की नींव रखी गई थी। केवल 5 लोकसभा सीटों और 70 विधानसभा सीटों वाले इस छोटे लेकिन सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण पर्वतीय राज्य के गठन ने न केवल दक्षिण एशिया के कूटनीतिक नक्शे पर एक नए केंद्र की रचना की, बल्कि हिमालयी क्षेत्र में रह रहे लाखों लोगों के आत्मसम्मान और क्षेत्रीय विकास की नई आकांक्षाओं को पंख लगाए थे।

उत्तर प्रदेश से अलग होकर क्यों पड़ी नए पहाड़ी राज्य की जरूरत?

आजादी के बाद से ही विशालकाय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दूर-दराज के गढ़वाल और कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों का विकास एक बहुत बड़ी प्रशासनिक चुनौती बना हुआ था। बर्फबारी, दुर्गम चोटियों, नदियों और बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे पर्वतीय अंचल के लोगों की शिकायत थी कि मैदानी क्षेत्र के लिए बनने वाली नीतियां पहाड़ों की जरूरतों के अनुकूल नहीं बैठती हैं। नौकरियों, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सड़कों के निर्माण के लिए स्थानीय निवासियों को लंबी दूरियां तय करनी पड़ती थीं। इसी प्रशासनिक दूरी और उपेक्षा के चलते 1990 के दशक में पर्वतीय पृथक राज्य आंदोलन ने एक जन-आंदोलन का रूप ले लिया था। खटीमा, मसूरी और मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा जैसे ऐतिहासिक और दर्दनाक गोलीकांडों ने इस मांग को और ज्यादा धार दी। आखिरकार जन-भावनाओं के तीव्र दबाव और राष्ट्रीय स्तर पर बनी राजनीतिक सहमति के बाद केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने नए राज्य के गठन की कानूनी प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाया था।

5 लोकसभा और 70 विधानसभा सीटों वाले राजनीतिक ढांचे की शुरुआत

जब 9 नवंबर 2000 की आधी रात को इस नए राज्य का उदय हुआ, तब इसका प्रारंभिक राजनीतिक ढांचा उत्तर प्रदेश से अलग करके गठित किया गया था। शुरुआत में राज्य का नाम उत्तरांचल रखा गया था, जिसे बाद में 2007 में जनता की मांग पर बदलकर आधिकारिक तौर पर 'उत्तराखंड' कर दिया गया। राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से राज्य को 5 लोकसभा क्षेत्र—टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल-ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार प्रदान किए गए, जबकि राज्य विधानसभा के लिए 70 निर्वाचित सीटों का प्रावधान किया गया। अंतरिम सरकार के रूप में स्वामी नित्यानंद ने राज्य के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, और देहरादून को राज्य की अस्थायी राजधानी घोषित किया गया। अपनी सीमित सीटों और छोटे आकार के बावजूद, उत्तराखंड ने अपनी विशिष्ट जल, जंगल, जमीन की प्राथमिकताओं और पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था के बल पर राष्ट्रीय राजनीति में एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया।

24 से अधिक वर्षों का सफर: उपलब्धियों से लेकर गैरसैंण और पलायन की नई चुनौतियां

राज्य गठन के 24 से अधिक वर्षों के सफर में उत्तराखंड ने आधारभूत ढांचे, पर्यटन, तीर्थाटन और औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। चार धाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन और जगह-जगह विकसित हुए औद्योगिक गलियारों ने राज्य की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दी है। हालांकि, इन तमाम उपलब्धियों के बावजूद पहाड़ी क्षेत्रों से होने वाला अनवरत पलायन, गैरसैंण को पूर्णकालिक राजधानी बनाने का अधूरा सपना और हिमालयी पारिस्थितिकी पर बढ़ता दबाव आज भी राज्य के सामने प्रमुख चुनौतियां बने हुए हैं। 9 नवंबर 2000 को जिस उद्देश्‍य से देश का नक्शा बदला गया था, उस संकल्प को पूरी तरह से धरातल पर उतारने के लिए आज भी जन-प्रतिनिधि और नागरिक मिलकर निरंतर प्रयासरत हैं। यह दिवस केवल एक राजनीतिक बंटवारे का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हिमालयी संस्कृति और पर्वतीय जीवन शैली के गौरव का एक अमर उत्सव है।