फ्रांस के पास ही रहेगा राफेल का कंट्रोल, सोर्स कोड भी नहीं
भारत और फ्रांस के बीच रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी हमेशा से दुनिया भर में चर्चा का विषय रही है, लेकिन हाल ही में रक्षा गलियारों से सामने आई एक ऐसी रिपोर्ट ने सामरिक विशेषज्ञों को चौंका दिया है, जो देश की रक्षा स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े करती है। मीडिया रिपोर्ट्स और रक्षा विश्लेषणों के अनुसार, भारत सरकार द्वारा लगभग 40 अरब डॉलर (लगभग 3.3 लाख करोड़ रुपये) की भारी-भरकम राशि खर्च करने के बावजूद भविष्य के उन्नत राफेल फाइटर जेट्स या सैन्य साजो-सामान के 'सोर्स कोड' (Source Code) और मुख्य ऑपरेशनल कंट्रोल पर पूरी तरह से फ्रांस का ही अधिकार बना रहेगा। इस खुलासे के बाद से भारतीय रक्षा क्षेत्र में यह बहस छिड़ गई है कि क्या इतने बड़े पैमाने पर विदेशी खजाने से भुगतान करने के बाद भी भारत अपनी सामरिक रणनीतियों में पूरी तरह स्वतंत्र हो पाएगा या फिर उसे हर छोटे-छोटे सॉफ्टवेयर अपग्रेड और मेंटेनेंस के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ेगा।
क्या होता है सोर्स कोड और रक्षा तकनीक में इसका रणनीतिक महत्व?
आम नागरिकों के मन में यह सवाल आना स्वाभाविक है कि आखिर यह 'सोर्स कोड' क्या बला है और इसके भारत के पास न होने से क्या नुकसान हो सकता है। किसी भी आधुनिक फाइटर जेट या लड़ाकू विमान का सोर्स कोड उसका 'ब्रेन' यानी मस्तिष्क होता है। इसी कोड के जरिए विमान के ऑन-बोर्ड कंप्यूटर, वेपन सिस्टम (हथियार प्रणाली), रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट और मिसाइल गाइडिंग सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करते हैं और काम करते हैं। यदि किसी देश के पास विमान का सोर्स कोड नहीं होता है, तो वह देश अपनी मर्जी से उसमें किसी भी स्वदेशी मिसाइल, नए रडार या किसी अन्य मेक-इन-इंडिया हथियार को इंटीग्रेट (जोड़) नहीं सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि विमान में कोई भी नया बदलाव या सॉफ्टवेयर पैच लगवाने के लिए भारत को पूरी तरह से फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन और उसकी पार्टनर कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ेगा।
मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दावों के बीच विदेशी निर्भरता की सच्चाई
केंद्र सरकार लगातार 'मेक इन इंडिया' (Make in India) और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' का ढिंढोरा पीटती रही है, लेकिन रक्षा सौदों की इस कड़वी सच्चाई ने दावों और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर को बेनकाब कर दिया है। जानकारों का मानना है कि राफेल जैसे अत्याधुनिक चौथी और पांचवीं पीढ़ी के विमानों के निर्माण की तकनीक और बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) अत्यधिक जटिल और संवेदनशील होते हैं, जिसे कोई भी पश्चिमी देश आसानी से किसी दूसरे राष्ट्र के साथ साझा नहीं करना चाहता है। फ्रांस की सरकार और उसकी एयरोस्पेस कंपनियां अपने राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यावसायिक हितों का हवाला देते हुए सोर्स कोड को कड़ाई से अपने पास सुरक्षित रखती हैं। भारत जैसे बड़े खरीदार देश के लिए यह स्थिति एक दोधारी तलवार जैसी है, जहां एक तरफ देश की वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए इन विमानों की सख्त जरूरत है, तो दूसरी तरफ रणनीतिक रूप से हाथ बंधे होने के कारण तकनीकी संप्रभुता से समझौता करना पड़ता है।
भविष्य के युद्धों और सैन्य अभियानों में मेंटेनेंस और अपग्रेड की बड़ी चुनौतियां
आधुनिक युद्ध प्रणाली अब पूरी तरह से सॉफ्टवेयर संचालित (Software-Driven Warfare) हो चुकी है, जहां युद्ध के मैदान में पल-पल में रणनीतियां बदलती हैं और दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को मात देने के लिए विमानों के सॉफ्टवेयर में त्वरित बदलाव की आवश्यकता होती है। यदि भारत को किसी भी आपातकालीन स्थिति में अपने राफेल बेड़े के सॉफ्टवेयर में कोई कस्टमाइजेशन या तकनीकी सुधार करना पड़े, तो उसे पहले फ्रांस की अनुमति का इंतजार करना होगा और उनकी तकनीकी टीम पर आश्रित रहना पड़ेगा। भू-राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि यदि भविष्य में कभी अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के मोर्चे पर फ्रांस और भारत के हितों में किसी प्रकार का मतभेद होता है, तो ऐसे तकनीकी प्रतिबंध भारत के रक्षा संचालन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। कुल मिलाकर, 40 अरब डॉलर की भारी कीमत चुकाने के बाद भी भारत को केवल 'उपयोगकर्ता' की भूमिका ही मिलेगी, जबकि असली 'मालिक' और नियंत्रक फ्रांस की कंपनियां ही बनी रहेंगी।