12 दिसंबर को खत्म हो रही मियाद, कूटनीतिक ठहराव के बीच गंगा जल संधि पर संकट
भारत और बांग्लादेश के बीच तीन दशक से चली आ रही गंगा जल संधि की अवधि समाप्त होने में अब एक महीने से भी कम का समय बचा है, लेकिन इसके नवीनीकरण या नए समझौते को लेकर दोनों देशों के बीच औपचारिक बातचीत अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। 12 दिसंबर 1996 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच हस्ताक्षरित यह 30 वर्षीय समझौता 12 दिसंबर 2026 को पूरा होने जा रहा है। समयसीमा बेहद करीब आ पहुंचने के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता की मेज न सजने से यह सवाल गहराता जा रहा है कि क्या दोनों देशों के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के हस्तक्षेप के बिना यह संधि अपनी मियाद पूरी कर लेगी।
हालिया घटनाक्रमों के मुताबिक, बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी अनी ने 17 नवंबर को अपने भारतीय समकक्ष सीआर पाटिल को पत्र लिखकर गंगा जल संधि के नवीनीकरण पर चर्चा का आग्रह किया है। ढाका ने एक उच्चस्तरीय तकनीकी समिति के गठन की जानकारी देते हुए भारत से उसकी वार्ता टीम का ब्योरा भी मांगा है, ताकि संधि समाप्त होने से पहले बातचीत की राह खुल सके। हालांकि, जानकारों का मानना है कि बचे हुए बेहद कम समय और दोनों देशों के बीच मौजूदा राजनीतिक तनाव को देखते हुए किसी नए और व्यापक समझौते पर जल्दी सहमति बनाना आसान नहीं होगा।
क्या है 1996 की गंगा जल संधि और फरक्का का फॉर्मूला
भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 54 साझा नदियां बहती हैं, लेकिन गंगा इकलौती ऐसी नदी है जिसके जल बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच 30 साल की औपचारिक संधि मौजूद है। इस समझौते के तहत हर साल 1 जनवरी से 31 मई के बीच के शुष्क महीनों में पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज पर उपलब्ध गंगा के पानी का बंटवारा दस-दिवसीय अवधियों के आधार पर तय किया जाता है। संधि के प्रावधानों के अनुसार, यदि फरक्का पर नदी का प्रवाह 70,000 क्यूसेक या उससे कम रहता है, तो दोनों देशों को पानी का 50-50 प्रतिशत हिस्सा मिलता है।
जब पानी का प्रवाह 70,000 से 75,000 क्यूसेक के बीच होता है, तो बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक पानी देने का प्रावधान है और शेष हिस्सा भारत को मिलता है। वहीं, यदि प्रवाह 75,000 क्यूसेक से अधिक होता है, तो भारत को 40,000 क्यूसेक पानी मिलता है और बाकी पानी बांग्लादेश के हिस्से में जाता है। संधि के अनुच्छेद 12 के तहत यह समझौता अपने आप आगे नहीं बढ़ता, बल्कि इसके नवीनीकरण या विस्तार के लिए दोनों देशों की आपसी सहमति अनिवार्य है।
ढाका की नई मांग और तकनीकी समिति की बैठक का एजेंडा
बांग्लादेश का रुख अब केवल पुरानी संधि को ज्यों का त्यों आगे बढ़ाने तक सीमित नहीं दिख रहा है, बल्कि ढाका नए समझौते या संशोधित व्यवस्था की वकालत कर रहा है। बांग्लादेशी पक्ष की प्रमुख मांग यह है कि नए समझौते में सूखे के मौसम में, जब नदी में जलस्तर सबसे कम होता है, तब भी निचले बहाव वाले क्षेत्र को पानी की स्पष्ट न्यूनतम गारंटी मिलनी चाहिए। इसके अलावा बांग्लादेश चाहता है कि संधि की अवधि समाप्त होने से पहले औपचारिक बातचीत शुरू हो।
इसी बीच, जल शक्ति मंत्रालय का चार सदस्यीय भारतीय अधिकारी दल जल संसाधन मंत्रालय के कमिश्नर शरद चंद्र के नेतृत्व में 21 से 23 नवंबर के बीच ढाका के दौरे पर है। यह बैठक गंगा जल संधि के तहत गठित संयुक्त समिति की नियमित वार्षिक बैठकों का हिस्सा है, जो जल बंटवारे की निगरानी और फरक्का बैराज से जुड़े संचालन पहलुओं को देखती है। हालांकि, भारतीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस तकनीकी बैठक के एजेंडे में गंगा जल संधि के विस्तार या नवीनीकरण पर औपचारिक फैसला शामिल नहीं है, क्योंकि इस पर अंतिम निर्णय उच्च राजनीतिक स्तर पर ही होना है।
द्विपक्षीय तनाव और भारतीय राज्यों की जल जरूरतें
गंगा जल संधि के भविष्य पर अनिश्चितता ऐसे समय में गहराई है, जब भारत और बांग्लादेश के कूटनीतिक और राजनीतिक संबंधों में सहजता की कमी महसूस की जा रही है। बांग्लादेश में तारिक रहमान के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद रिश्तों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री स्तर की प्रस्तावित मुलाकात अब तक नहीं हो सकी है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में रहने और उनके प्रत्यर्पण की मांग सहित कई राजनीतिक व सुरक्षा मुद्दे दोनों देशों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं।
भारतीय पक्ष का यह भी कहना है कि द्विपक्षीय संबंधों में केवल एक मुद्दे को अलग रखकर नहीं देखा जा सकता, बल्कि रेल सेवाओं की बहाली, जमीनी सीमाओं के जरिए व्यापार, सीमा शुल्क और सीमा प्रबंधन जैसे लंबित विषयों पर भी समग्र रूप से आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही, भारत के भीतर भी राज्यों की जल जरूरतों का पहलू अहम है। पश्चिम बंगाल भागीरथी-हुगली प्रणाली में पर्याप्त जल प्रवाह चाहता है ताकि नौवहन और कोलकाता बंदरगाह की गतिविधियां सुचारू रहें, जबकि बिहार भी गंगा जल में अधिक हिस्सेदारी और अपनी पेयजल व सिंचाई जरूरतों को लेकर आवाज उठाता रहा है।
गंगा बेसिन और क्षेत्रीय संतुलन पर क्या होगा असर
गंगा नदी उत्तर प्रदेश के लखनऊ जैसे मैदानी इलाकों से लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल तक लाखों लोगों की आजीविका, कृषि, पेयजल और पारिस्थितिकी से जुड़ी है। हालांकि ऊपरी और मध्य गंगा बेसिन में होने वाले जल उपयोग तथा मानसूनी चक्र का सीधा असर निचले प्रवाह और फरक्का पर उपलब्ध पानी की मात्रा पर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों के पिघलने की बदलती रफ्तार, वर्षा के असमान पैटर्न और बढ़ती आबादी के चलते जल संसाधनों का प्रबंधन पहले से कहीं अधिक संवेदनशील हो गया है।
यदि 12 दिसंबर तक किसी अंतरिम व्यवस्था या नए समझौते पर सहमति नहीं बन पाती है, तो कानूनी रूप से संधि के प्रावधानों के तहत तय बाध्यताओं और संयुक्त मापन व्यवस्था के भविष्य को लेकर अनिश्चितता पैदा हो सकती है। दूसरी ओर, यदि दोनों देश संवाद का रास्ता अपनाते हैं, तो यह साझा नदियों के प्रबंधन में भरोसे को बहाल करने का एक बड़ा अवसर भी साबित हो सकता है।
आगे की राह: क्या समय रहते निकल पाएगा कोई रास्ता
अब सबकी निगाहें नई दिल्ली और ढाका के बीच होने वाले आगामी कूटनीतिक संपर्कों और शीर्ष नेतृत्व के फैसलों पर टिकी हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इतने कम समय में पूरी तरह नया और जटिल समझौता तैयार करना कठिन हो सकता है, ऐसे में अस्थायी विस्तार या चरणबद्ध वार्ता जैसे विकल्पों पर विचार की संभावनाओं को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं।
कुल मिलाकर, गंगा जल संधि की समाप्ति की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। आने वाले कुछ सप्ताह यह तय करेंगे कि भारत और बांग्लादेश अपने साझा जल संसाधनों और पड़ोसी संबंधों को संवैधानिक व कूटनीतिक तालमेल के साथ आगे बढ़ाते हैं, या फिर जल बंटवारे का यह मुद्दा दोनों देशों के बीच एक नई कूटनीतिक परीक्षा का रूप लेता है।