एससीओ बैठक और पाकिस्तान की कूटनीतिक रणनीति का पूरा ब्योरा

एससीओ बैठक और पाकिस्तान की कूटनीतिक रणनीति का पूरा ब्योरा

भारत में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के विदेश मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के सम्मेलन के दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और बहुपक्षीय साझेदारी से जुड़ी बहसों ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया और विश्लेषकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस बार के घटनाक्रम में सबसे अधिक चर्चा पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल और उसके शीर्ष मंत्री की भारत यात्रा को लेकर देखने को मिली। भारत लंबे समय से एससीओ सहित सभी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद, उग्रवाद और आतंकवाद के वित्तपोषण (टेरर फंडिंग) पर निर्णायक और सख्त कार्रवाई की बात पुरजोर ढंग से उठाता रहा है। हालांकि, सम्मेलन के दौरान पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का पूरा जोर आतंकवाद जैसे संवेदनशील और गंभीर मुद्दों पर सीधी बात करने के बजाय सांस्कृतिक आदान-प्रदान, विरासत और पर्यटन जैसी नरम प्राथमिकताओं को उजागर करने पर केंद्रित दिखा।

कूटनीतिक और रणनीतिक मामलों के जानकारों का मानना है कि बहुपक्षीय मंचों पर किसी देश का अपना मंत्री या उच्चस्तरीय प्रतिनिधि भेजना केवल उपस्थिति दर्ज कराने तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसके जरिए संबंधित देश मीडिया का ध्यान आकर्षित करने और अपने पक्ष में वैश्विक राय गढ़ने की कोशिश करता है। पाकिस्तान ने इस सम्मेलन में अपने प्रतिनिधि को भेजकर यह संदेश देने का प्रयास किया कि वह क्षेत्रीय सहयोग और संवाद के लिए तैयार है, लेकिन जब सुरक्षा और आतंकवाद के ठोस बिंदुओं पर प्रतिबद्धता जताने की बात आई, तो उसने उन मुद्दों से दूरी बनाए रखी और अपने सार्वजनिक वक्तव्यों का रुख अन्य विषयों की तरफ मोड़ दिया।

आतंकवाद के संवेदनशील मुद्दे पर चुप्पी और भारतीय रुख

शंघाई सहयोग संगठन के मूल चार्टर और प्राथमिकताओं में क्षेत्रीय आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटना सबसे अहम स्तंभों में गिना जाता है। भारत की ओर से हमेशा यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि जब तक आतंकवाद के बुनियादी ढांचे, सुरक्षित पनाहगाहों और आतंकवादियों को वित्तीय व साजो-सामान सहायता देने वाले तंत्र पर ठोस रोक नहीं लगती, तब तक क्षेत्रीय शांति और वास्तविक सहयोग की कल्पना अधूरी है। भारत ने बैठक के औपचारिक सत्रों में स्पष्ट रूप से दोहराया कि बहुपक्षीय संगठनों की प्रासंगिकता तभी बनी रह सकती है जब सभी सदस्य देश आतंकवाद के खतरे से बिना किसी दोहरे रवैये के एकजुट होकर लड़ें।

इसके विपरीत, पाकिस्तानी पक्ष ने अपने बयानों और मीडिया से संवाद के दौरान सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़े भारतीय सवालों का सीधा जवाब देने से परहेज किया। विश्लेषकों के अनुसार, इस चुप्पी की रणनीति का मुख्य मकसद वैश्विक बिरादरी के सामने आतंकवाद से जुड़े असहज करने वाले सवालों से बचना था। सीमा पार से जारी गतिविधियों और आतंकवाद विरोधी वित्तीय कार्रवाई बल (FATF) जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों से जुड़ी संवेदनशीलता के कारण पाकिस्तान का प्रयास यह रहा कि सम्मेलन के दौरान सुरक्षा संबंधी विमर्श को ज्यादा तूल न मिले।

ताजमहल का भ्रमण और नैरेटिव बदलने का कूटनीतिक दांव

सम्मेलन से इतर पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल और उनके मंत्री द्वारा विश्वप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक ताजमहल का दौरा किए जाने और उसके बाद आए बयानों ने मीडिया में खासी जगह बनाई। सांस्कृतिक धरोहर, कला और पर्यटन को बढ़ावा देने के संदेश के साथ किए गए इस दौरे को जानकारों ने पाकिस्तान की एक सोची-समझी कूटनीतिक चाल के रूप में देखा। इस कदम के जरिए मीडिया का ध्यान सुरक्षा संबंधी कठोर बहसों से हटाकर एक सकारात्मक, सौहार्दपूर्ण और पर्यटन-केंद्रित छवि प्रस्तुत करने की कोशिश की गई।

कूटनीतिक विमर्श में इस तरह के प्रयासों को प्रायः सॉफ्ट पावर (सॉफ्ट डिप्लोमेसी) का इस्तेमाल कहा जाता है, जहां कोई देश अपनी अंतरराष्ट्रीय साख को सुधारने के लिए सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रतीकों का सहारा लेता है। हालांकि, सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि ताजमहल या अन्य ऐतिहासिक स्थलों का दौरा अपनी जगह महत्व रख सकता है, लेकिन यह क्षेत्रीय सुरक्षा की उन कठोर वास्तविकताओं का स्थान नहीं ले सकता जो सीधे तौर पर निर्दोष नागरिकों की जान और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ी हैं।

भारत, दक्षिण एशिया और उत्तर प्रदेश के लिहाज से क्यों अहम है यह घटनाक्रम

यह पूरा घटनाक्रम न केवल राष्ट्रीय स्तर की विदेश नीति के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के आगरा और लखनऊ जैसे शहरों के लिए भी प्रासंगिक है। आगरा का ताजमहल जहां भारत की अंतरराष्ट्रीय पर्यटन पहचान और सांस्कृतिक विरासत का केंद्र है, वहीं लखनऊ सहित पूरे देश के नागरिक और नीति निर्माता यह बारीकी से देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के मुद्दों को किस प्रकार प्रस्तुत करता है। जब कोई विदेशी प्रतिनिधिमंडल भारतीय धरती पर आकर सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लेता है, तो इससे एक ओर भारत के अतिथि सत्कार और पर्यटन क्षमता की झलक मिलती है, लेकिन दूसरी ओर देश का आम नागरिक यह भी उम्मीद करता है कि ऐसे अवसरों पर सुरक्षा से जुड़ी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से कोई समझौता न हो।

इसके अलावा, दक्षिण एशियाई क्षेत्र की स्थिरता सीधे तौर पर व्यापार, सीमावर्ती सुरक्षा और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। भारत ने लगातार यह रुख बनाए रखा है कि वह अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध चाहता है, लेकिन संवाद की पूर्व शर्त यही है कि हिंसा और आतंकवाद का वातावरण पूरी तरह समाप्त हो।

एससीओ मंच पर भविष्य के समीकरण और आगे की राह

शंघाई सहयोग संगठन में चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान और मध्य एशियाई देशों की मौजूदगी इसे वैश्विक भू-राजनीति का एक शक्तिशाली मंच बनाती है। इस मंच का इस्तेमाल यदि सदस्य देश केवल अपनी राजनीतिक छवि चमकाने या ध्यान भटकाने के लिए करेंगे, तो इससे संगठन के मूल उद्देश्यों को नुकसान पहुंच सकता है।

आगे चलकर यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय समुदाय और एससीओ के अन्य सदस्यों के दबाव में आकर आतंकवाद के खिलाफ ठोस और पारदर्शी कदम उठाने के लिए तैयार होता है या फिर वह इसी तरह की प्रतीकात्मक कूटनीति के सहारे अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास करता रहेगा। भारत के लिए चुनौती यह बनी रहेगी कि वह अपनी कूटनीतिक संप्रभुता और सुरक्षा चिंताओं को मजबूती से उठाता रहे और किसी भी देश को बहुपक्षीय मंचों का उपयोग मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए न करने दे।