ढाका में बांग्लादेश और पाकिस्तानी सेना के बीच उच्चस्तरीय बैठक और 'A2AST Act' की समीक्षा
दक्षिण एशिया के भू-राजनीतिक समीकरणों में इन दिनों एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच हाल ही में ढाका में एक बेहद महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु दोनों देशों के बीच हुआ बहुचर्चित 'A2AST' (Army-to-Army Strategic & Tactical) एग्रीड एक्ट रहा है। इस समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाओं ने आपसी रक्षा सहयोग, खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान और सामरिक समन्वय को पूरी तरह से अमलीजामा पहनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। भारत के दो सबसे संवेदनशील पड़ोसियों के बीच इस तरह की गुप्त और तीव्र सैन्य नजदीकियां न केवल कूटनीतिक गलियारों में बल्कि रणनीतिक स्तर पर भी गंभीर चर्चा का विषय बन चुकी हैं।
क्या है 'A2AST Act' और इसके पीछे की मुख्य रणनीतिक वजहें?
रक्षा विशेषज्ञों और खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बांग्लादेश और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच हुआ यह 'A2AST Act' मुख्य रूप से बॉर्डर इंटेलिजेंस शेयरिंग, काउंटर-टेररिज्म और संयुक्त सैन्य रणनीतियों पर आधारित है। इस समझौते के पीछे बांग्लादेश की मौजूदा प्राथमिकताओं को भी अहम माना जा रहा है। बांग्लादेश की ओर से अक्सर यह मुद्दा उठाया जाता रहा है कि सीमावर्ती इलाकों से अवैध घुसपैठ और लोगों की आवाजाही को लेकर जो गतिरोध बना हुआ है, उससे कैसे निपटा जाए। इस एक्ट के जरिए दोनों सेनाएं आपसी स्तर पर उन सुरक्षा तंत्रों को मजबूत करना चाहती हैं जिससे क्षेत्रीय स्तर पर उनकी स्थिति और मजबूत हो सके। हालांकि, इस समझौते की आड़ में जिस तरह से पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) की दखलअंदाजी बांग्लादेश में बढ़ रही है, वह क्षेत्रीय स्थिरता के लिहाज से बेहद चिंताजनक माना जा रहा है।
भारत के लिए क्यों बढ़ रही है सामरिक और रणनीतिक चिंता?
नई दिल्ली के सामरिक विशेषज्ञों के लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान की सेनाओं का यह गठजोड़ गहरी चिंता का सबब बन गया है। भारत की पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर एक साथ सुरक्षा चुनौतियां पेश आती रही हैं, लेकिन अब पूर्वी मोर्चे यानी बांग्लादेश की धरती पर पाकिस्तानी सैन्य और खुफिया तंत्र की बढ़ती पैठ भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए एक नया सिरदर्द पैदा कर सकती है। भारतीय खुफिया एजेंसियों (Intelligence Agencies) द्वारा इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद बारीकी से नजर रखी जा रही है। जानकारों का मानना है कि यदि इस समझौते के तहत सामरिक और खुफिया सूचनाओं का साझाकरण व्यापक स्तर पर होता है, तो भारत विरोधी ताकतों को इसका फायदा मिलने की पूरी आशंका है, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।
क्षेत्रीय कूटनीति पर असर और भविष्य के संभावित कड़े कदम
पिछले कुछ समय से दक्षिण एशिया की राजनीति में तेजी से बदलाव आए हैं, विशेष तौर पर ढाका में सत्ता परिवर्तन के बाद से पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक और सैन्य रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित किया जा रहा है। पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों और बांग्लादेशी हुक्मरानों के बीच लगातार हो रहे दौरों और समझौतों से यह साफ जाहिर होता है कि ढाका अपनी विदेश और रक्षा नीति में भारत के सामरिक हितों को नजरअंदाज करने की राह पर आगे बढ़ रहा है। बहरहाल, भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले पर पूरी तरह से सतर्क हैं और हर एक गतिविधि का बारीकी से आकलन कर रही हैं ताकि देश की सीमाओं और संप्रभुता पर किसी भी तरह का आंच न आ सके।
