शेख हसीना को लेकर शर्तें नहीं थोप सकता भारत

शेख हसीना को लेकर शर्तें नहीं थोप सकता भारत

भारत और बांग्लादेश के बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर कूटनीतिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सूचना सलाहकार जाहिद उर रहमान ने एक तीखा बयान देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है और भारत उनकी वापसी को लेकर किसी भी तरह की शर्तें नहीं थोप सकता। यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब दोनों देशों के बीच पूर्व प्रधानमंत्री के भविष्य और कानूनी प्रक्रियाओं को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है।

भारत-बांग्लादेश संबंधों में क्यों बढ़ा तनाव

बांग्लादेश के तेवर कड़े होने के पीछे पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत में मौजूदगी और उनकी राजनीतिक गतिविधियों को मुख्य कारण माना जा रहा है। अगस्त 2024 में हुए छात्र-नेतृत्व वाले बड़े जन-आंदोलन के बाद शेख हसीना को अचानक ढाका छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी थी। इसके बाद से ही ढाका लगातार उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। हाल ही में आई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि भारत ने शेख हसीना की वतन वापसी को लेकर कुछ शर्तें रखी हैं, जैसे उन्हें न्यायिक सुरक्षा मिलना और नए सिरे से कानूनी प्रक्रिया का पालन होना। इन खबरों के सामने आने के बाद ही बांग्लादेशी हुक्मरामों की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं।

ढाका का दो टूक जवाब और संप्रभुता का सवाल

प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सलाहकार जाहिद उर रहमान ने दो टूक शब्दों में कहा कि 5 अगस्त 2024 के बाद का बांग्लादेश एक नया और संप्रभु राष्ट्र है जो अपने दम पर खड़ा है। उन्होंने साफ किया कि घरेलू कानूनों के तहत किस तरह से मुकदमे चलाए जाएंगे, यह पूरी तरह से बांग्लादेश का अंदरूनी मामला है। किसी भी बाहरी दबाव या अनुचित शर्त के जरिए ढाका अपनी प्राथमिकताओं से समझौता नहीं करेगा। हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं लगता कि भारत सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक शर्त थोपी जाएगी, लेकिन कड़े तेवरों ने यह जता दिया है कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।

नई दिल्ली का रुख और कानूनी प्रक्रियाएं

भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) पहले ही यह स्पष्ट कर चुका है कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण एक पूरी तरह से कानूनी और विधिक प्रक्रिया है, जिसे तय नियमों के तहत ही आगे बढ़ाया जाएगा। भारत लगातार यह कहता रहा है कि वह बांग्लादेश के साथ एक सकारात्मक, रचनात्मक और स्थिर रिश्ते बनाए रखना चाहता है, लेकिन आंतरिक राजनीतिक मजबूरियों और वहां की अदालतों द्वारा पूर्व पीएम को सुनाई गई सजा-ए-मौत के बाद से नई दिल्ली फूंक-फूंक कर कदम रख रही है। दूसरी तरफ, बांग्लादेश की ओर से वार्ताओं को टालने और लगातार आक्रामक बयानबाजी से दक्षिण एशिया की भू-राजनीति में गर्माहट बनी हुई है।