संयुक्त राष्ट्र में ईरान के रुख का भारत ने किया समर्थन
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की तीसरी समिति में ईरान में मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर पेश किए गए एक बहुचर्चित प्रस्ताव पर मतदान के दौरान भारत ने एक बार फिर अपनी स्वतंत्र और सिद्धांत-आधारित विदेश नीति की अमिट छाप छोड़ी है। पश्चिम समर्थित इस प्रस्ताव के विरोध में भारत ने वोट देकर ईरान का पक्ष लिया। वैश्विक तनाव, ईरान-इजरायल संकट और अमेरिका के साथ जारी रणनीतिक समीकरणों के बीच भारत का यह कदम अंतरराष्ट्रीय मामलों के विश्लेषकों के बीच गहरी चर्चा का विषय बन गया है। भारत ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि वह किसी विदेशी दबाव में आकर राजनीतिक रूप से प्रेरित मानवाधिकार प्रस्तावों का समर्थन नहीं करेगा और राष्ट्रीय हितों के साथ-साथ बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था के संतुलन को सर्वोपरि रखेगा।
संयुक्त राष्ट्र में मतदान के आंकड़े और भारत का स्पष्ट रुख
संयुक्त राष्ट्र महासभा की मानवाधिकार संबंधी समिति में कनाडा और कई अन्य पश्चिमी देशों द्वारा प्रायोजित इस प्रस्ताव में ईरान के भीतर मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन की निंदा करने की मांग की गई थी। हालांकि, जब मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, तो भारत ने प्रस्ताव के खिलाफ यानी 'ना' में अपना वोट दर्ज किया। इस मतदान के दौरान जहां पश्चिमी देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया, वहीं भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे प्रमुख विकासशील देशों ने इसका कड़ा विरोध किया या मतदान से दूरी बनाई। भारतीय कूटनीतिकों का हमेशा से यह मानना रहा है कि मानवाधिकारों जैसे संवेदनशील मुद्दों का इस्तेमाल चुनिंदा देशों को निशाना बनाने या राजनीतिक हथियार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसके लिए पारदर्शी और संवादात्मक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।
रणनीतिक स्वायत्तता और भारत-ईरान संबंधों का अहम दौर
भारत द्वारा ईरान के समर्थन में मतदान करने का यह फैसला अचानक लिया गया कदम नहीं है, बल्कि यह नई दिल्ली की दशकों पुरानी रणनीतिक स्वायत्तता की नीति का हिस्सा है। भारत और ईरान के बीच न केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं, बल्कि चाबहार बंदरगाह जैसी रणनीतिक परियोजनाएं भी दोनों देशों को आपस में जोड़ती हैं। अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक भारत की सीधी पहुंच के लिए चाबहार पोर्ट एक अत्यंत महत्वपूर्ण गलियारा है। इसके अलावा, वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) के निर्माण में भी ईरान भारत का एक विश्वसनीय भागीदार रहा है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र में ईरान के खिलाफ जाने के बजाय निष्पक्ष रुख अपनाना भारत के दीर्घकालिक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हितों के अनुकूल माना जा रहा है।
पश्चिमी दबाव के बीच भारत का संतुलित कूटनीतिक संतुलन
वर्तमान में जब पश्चिम और मध्य पूर्व के बीच कूटनीतिक खींचतान अपने चरम पर है, तब भारत का यह कदम बेहद रणनीतिक महत्व रखता है। एक ओर जहां भारत के अमेरिका, यूरोप और इजरायल के साथ प्रगाढ़ रणनीतिक और आर्थिक संबंध हैं, वहीं दूसरी ओर वह ईरान और रूस जैसे अपने पुराने सहयोगियों के साथ भी संतुलन बनाए रखने में सफल रहा है। भारत ने हमेशा इस बात की वकालत की है कि किसी भी देश के आंतरिक मामलों में एकतरफा हस्तक्षेप के बजाय द्विपक्षीय बातचीत और कूटनीतिक माध्यमों से समस्याओं का समाधान खोजा जाना चाहिए। इस मतदान के जरिए भारत ने दुनिया को यह भी दिखाया है कि वह वैश्विक मंच पर अपने फैसले किसी गुटबाजी के आधार पर नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों और निष्पक्षता के आधार पर लेता है।
क्षेत्रीय सुरक्षा और भविष्य के वैश्विक समीकरणों पर असर
मध्य पूर्व में जारी उथल-पुथल और युद्ध की आशंकाओं के बीच भारत का यह फैसला क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की दिशा में भी एक सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। भारत का यह कूटनीतिक रुख दिखाता है कि नई दिल्ली मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने और संवाद का रास्ता खुला रखने के पक्ष में है। ग्लोबल साउथ के एक प्रमुख अगुआ के रूप में भारत का यह रुख अन्य विकासशील देशों के लिए भी एक मिसाल पेश करता है कि कैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपने हितों की रक्षा करते हुए गुटनिरपेक्ष और निष्पक्ष स्टैंड लिया जा सकता है। आने वाले समय में भारत-ईरान संबंधों में और अधिक मजबूती देखने को मिल सकती है, जो हिंद महासागर और मध्य एशियाई क्षेत्र में भारत की पहुंच को नया आयाम देगी।