अमेरिका से डील को तैयार ईरान लेकिन यूरेनियम पर सख्त रेड लाइन
पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में महीनों से जारी तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका के साथ संभावित समझौते को लेकर तेहरान की स्थिति स्पष्ट कर दी है। एक साक्षात्कार में अराघची ने कहा कि ईरान मौजूदा गतिरोध से निकलने के लिए किसी भी कीमत पर समझौता करने को तैयार नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा समझौता चाहता है जो ईरान के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करे और भविष्य में फिर से युद्ध शुरू होने से रोके। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि ईरान का संवर्धित यूरेनियम भंडार विदेश नहीं भेजा जाएगा और इसका उपयोग देश की जरूरतों के मुताबिक किया जाएगा।
अराघची के अनुसार, यदि कोई समझौता दो महीने बाद ही टूट जाता है और संघर्ष फिर भड़क उठता है, तो ऐसे समझौते का कोई अर्थ नहीं रह जाता। उन्होंने बताया कि तेहरान और वाशिंगटन के बीच संदेशों और प्रस्तावों के आदान-प्रदान में कतर और पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन किसी भी अंतिम रूपरेखा पर पहुंचने से पहले ठोस और बाध्यकारी भरोसे की जरूरत है।
क्या है होर्मुज जलडमरूमध्य पर 48 घंटे का प्रस्ताव
होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते समुद्री आवाजाही और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर जारी खींचतान के बीच अराघची ने दो दिवसीय यानी 48 घंटे के प्रस्ताव का जिक्र करते हुए कहा कि यह विचार अभी भी मेज पर मौजूद है, हालांकि इसका अमल अमेरिका द्वारा ईरान की शर्तों को स्वीकार करने और विश्वास बहाली के कदम उठाने पर निर्भर करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रस्ताव के तहत पहले दिन अमेरिकी पक्ष को अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करनी होंगी और दूसरे दिन होर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने के साथ अंतिम समझौते पर बातचीत शुरू हो सकती है।
अराघची ने यह भी कहा कि यह प्रस्ताव किसी तय समयसीमा में समझौता खत्म करने के बजाय बातचीत की प्रक्रिया शुरू करने का व्यावहारिक रास्ता था, जिसे अमेरिकी चुनावों से करीब दस दिन पहले रखा गया था। हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि यदि वाशिंगटन गंभीर है तो यह रूपरेखा आगे की बातचीत का आधार बन सकती है, बशर्ते पहले ईरान द्वारा रखी गई शर्तों और भरोसे के उपायों पर सकारात्मक रुख अपनाया जाए।
इस्लामाबाद समझौते का हवाला और अविश्वास की खाई
बातचीत के इतिहास और मौजूदा अड़चनों पर बोलते हुए अराघची ने इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन (इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) का भी जिक्र किया, जिस पर उनके मुताबिक ईरान और अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने हस्ताक्षर किए थे। अराघची का कहना है कि वाशिंगटन द्वारा एक अहम प्रावधान का उल्लंघन किए जाने के बाद हालात फिर से टकराव की ओर बढ़ गए और मौजूदा परिस्थितियों में वह समझौता अब प्रभावी नहीं रहा, हालांकि उसमें दर्ज अमेरिकी प्रतिबद्धताओं को अंतिम समझौते के आधार के रूप में देखा जा सकता है।
दूसरी ओर, वाशिंगटन का रुख तेहरान की शर्तों को लेकर काफी सख्त बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान समझौता तो चाहता है, लेकिन ऐसी शर्तों पर नहीं जिसे अमेरिका स्वीकार कर सके, वहीं उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य पर अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी और नियंत्रण का दावा भी किया है। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (यूकेएमटीओ) के आंकड़ों के मुताबिक, होर्मुज के रास्ते जहाजों की आवाजाही संघर्ष से पहले के स्तर से काफी नीचे बनी हुई है और समुद्री सुरक्षा को लेकर गंभीर जोखिम बरकरार है।
खाड़ी संकट, ऊर्जा बाजार और भारत पर संभावित असर
होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री ऊर्जा मार्गों में से एक है, जहां से कच्चे तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की बड़ी खेप गुजरती है। जब भी इस जलमार्ग में नाकेबंदी, टैंकरों पर हमलों या सैन्य तनाव की खबरें आती हैं, तो वैश्विक ऊर्जा बाजारों, माल ढुलाई लागत और आपूर्ति श्रृंखलाओं में अनिश्चितता बढ़ जाती है।
भारत के संदर्भ में देखें तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ सहित देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले आम नागरिक, कारोबारी या नीति निर्माता के लिए खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता बेहद मायने रखती है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भरता रखता है और पश्चिम एशिया में भारतीय प्रवासियों व व्यापारिक हितों का दायरा बड़ा है, इसलिए समुद्री मार्गों की सुरक्षा और तनाव में कमी भारत के आर्थिक व रणनीतिक हितों के अनुकूल मानी जाती है।
आगे क्या: कूटनीति या नए टकराव का खतरा
फिलहाल कतर और पाकिस्तान के माध्यम से कूटनीतिक संपर्क और प्रस्तावों का आदान-प्रदान जारी है, लेकिन यूरेनियम भंडार के भविष्य, प्रतिबंधों में राहत और सुरक्षा गारंटी जैसे बुनियादी मुद्दों पर गहरे मतभेद बने हुए हैं। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बातचीत समिति संभावित प्रस्तावों की समीक्षा के बाद ही अंतिम निर्णय की दिशा तय करेगी।
आने वाले दिन यह तय करेंगे कि 48 घंटे के होर्मुज प्रस्ताव और मध्यस्थों की कोशिशों के जरिए तनाव कम करने का कोई रास्ता निकलता है या फिर सैन्य व समुद्री दबाव के बीच यह संकट और गहराता है। फिलहाल दोनों पक्षों के सख्त बयानों के बीच कूटनीति की परीक्षा बेहद कठिन दौर से गुजर रही है।