दक्षिण एशिया की भू-राजनीति में एक बार फिर पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ प्रोपोगंडा फैलाने के लिए किया जा रहा है। अपनी घरेलू बदहाली, आर्थिक संकट और आंतरिक दमन से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तानी हुक्मरान एक बार फिर पुराने हथकंडों पर उतर आए हैं। हाल ही में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में कुछ कश्मीरी अलगाववादी और कथित नेताओं की एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में खुलेआम भारत विरोधी एजेंडे को धार देते हुए अंतरराष्ट्रीय मंचों और विशेष तौर पर संयुक्त राष्ट्र (UN) से कश्मीर मामले में सीधा हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। वैश्विक कूटनीति के जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर इन तत्वों को पनाह देकर एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को गुमराह करने की असफल कोशिश कर रहा है।

इस्लामाबाद में भारत विरोधी बैठक और संयुक्त राष्ट्र से हास्यास्पद मांग

इस्लामाबाद में हुई इस सुनियोजित बैठक के दौरान कश्मीरी अलगाववादी नेताओं ने भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की पुरानी रट दोहराई। बैठक में शामिल वक्ताओं ने संयुक्त राष्ट्र से यह मांग उठाई कि वह जम्मू-कश्मीर की स्थिति की जांच के लिए तुरंत कोई विशेष दूत या फैक्ट-फाइंडिंग मिशन नियुक्त करे। गौरतलब है कि भारत पहले ही यह स्पष्ट कर चुका है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। इसके बावजूद पाकिस्तान प्रायोजित मंचों से इस तरह की निराधार मांगें उठाना इस बात का प्रमाण है कि पड़ोसी देश की कूटनीति अभी भी नकारात्मकता और दुराग्रह से बाहर नहीं निकल पाई है।

इस गुप्त और रणनीतिक बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि विदेशों में बसे प्रवासी समुदायों और लॉबी समूहों को अत्यधिक प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल किया जाए। अलगाववादी नेताओं ने सुझाव दिया कि भारत के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर झूठा नैरेटिव सेट करने के लिए पाकिस्तानी राजनयिक मिशनों (Diplomatic Missions) के साथ मिलकर एक ठोस नेटवर्क तैयार किया जाना चाहिए। मानवाधिकारों के नाम पर अंतरराष्ट्रीय मंचों को भ्रमित करने और कानूनी मंचों पर भारत के खिलाफ झूठे मुकदमे या याचिकाएं दायर करने की साजिशों का खाका भी इस बैठक में खींचा गया।

अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए कश्मीर का राग अलाप रहा पाकिस्तान

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान जब भी अपने आंतरिक राजनीतिक संघर्ष, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गंभीर सुरक्षा संकटों से घिर जाता है, तो वह जनता का ध्यान भटकाने के लिए कश्मीर का मुद्दा जोर-शोर से उठाना शुरू कर देता है। हाल ही के महीनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoJK) में स्थानीय नागरिकों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियों द्वारा ढहाए गए जुल्मों की पोल संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों तक खुल चुकी है। PoJK में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों और वहां के नागरिकों की हत्याओं पर यूएन के छह से अधिक विशेष रैपरोटियर (Special Rapporteurs) ने पाकिस्तान सरकार को आड़े हाथों लिया है।

ऐसी अंतरराष्ट्रीय किरकिरी और देश के भीतर चरमराती अर्थव्यवस्था से पर्दा हटाने के लिए ही पाकिस्तानी तंत्र ने एक बार फिर अलगाववादियों को आगे कर दिया है। पाकिस्तान यह अच्छी तरह जानता है कि उसकी अपनी जनता अब झूठे नारों और कश्मीर के नाम पर होने वाली राजनीति से ऊब चुकी है, फिर भी सत्ता और सेना का सिंडिकेट अपनी भारत-द्वेष की नीति से बाज नहीं आ रहा है। भारत के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर माहौल बनाने के लिए धन और संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है, ताकि किसी तरह भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई जा सके।

वैश्विक मंचों पर बार-बार मुंह की खा रहा है पाकिस्तान

यह किसी से छिपा नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की मजबूत होती वैश्विक कूटनीति, आर्थिक सुदृढ़ता और 'जीरो टॉलरेंस' नीति के कारण पाकिस्तान को हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर मुंह की खानी पड़ी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) से लेकर अन्य वैश्विक सम्मेलनों तक, भारत ने हमेशा यह साबित किया है कि आतंकवाद और अलगाववाद को समर्थन देने वाला देश खुद क्षेत्रीय शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। शिमला समझौते (Simla Agreement) और द्विपक्षीय वार्ताओं के सिद्धांतों के तहत भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि कश्मीर पूरी तरह से उसका आंतरिक मामला है और इसमें किसी भी तीसरे पक्ष या अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए कोई जगह नहीं है।

पाकिस्तान चाहे जितने भी मोर्चे बना ले या अलगाववादी नेताओं की बैठकों के जरिए फर्जी रिपोर्ट तैयार करवा ले, अब दुनिया के प्रमुख देश आतंकवाद के इस प्रायोजक का असली चेहरा पहचान चुके हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों सहित अधिकांश वैश्विक शक्तियां अब भारत के साथ रणनीतिक साझेदारियों को प्राथमिकता दे रही हैं और पाकिस्तान की इस तरह की ओछी हरकतों को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही हैं।

भारत की सख्त नीति और भविष्य का परिदृश्य

नई दिल्ली ने अपनी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को बेहद मजबूत किया है और जम्मू-कश्मीर में विकास, शांति तथा लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि पाकिस्तान समर्थित कोई भी प्रोपोगंडा अब वहां असर नहीं दिखा सकता। कश्मीरी युवा अब शिक्षा, रोजगार, पर्यटन और तकनीकी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, जिसे पाकिस्तान के हुक्मरान पचा नहीं पा रहे हैं। इस्लामाबाद की इन बैठकों और गिड़गिराहटों से भारतीय नीतियों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आने वाले दिनों में भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को और अधिक आक्रामक तरीके से दुनिया के सामने रखेगा, जिससे पाकिस्तान के नापाक मंसूबे एक बार फिर पूरी तरह धूल में मिल जाएंगे।