27 साल से अमेरिका में रह रहीं, ग्रीन कार्ड भी पास; फिर भारतीय मूल की बुजुर्ग दादी को क्यों ले लिया गया हिरासत में? जानें पूरा कानूनी पेंच

अमेरिका में वैध दस्तावेजों के साथ दशकों से रह रहे भारतीय प्रवासियों और ग्रीन कार्ड धारकों के बीच उस समय गहरा डर और चिंता फैल गई, जब 27 वर्षों से अमेरिका में बस रहीं भारतीय मूल की एक बुजुर्ग दादी को अमेरिकी आव्रजन अधिकारियों द्वारा अचानक हिरासत में ले लिया गया। वैध स्थायी निवास (Lawful Permanent Resident - LPR) यानी ग्रीन कार्ड होने और अमेरिका में भरा-पूरा परिवार, बच्चे और नाती-पोते होने के बावजूद आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) और कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) की इस कठोर कार्रवाई ने सभी को स्तब्ध कर दिया है।

पीड़ित बुजुर्ग महिला पिछले लगभग तीन दशकों से बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड के एक शांतिपूर्ण और सम्मानित नागरिक की तरह जीवन यापन कर रही थीं। इस अप्रत्याशित गिरफ्तारी के बाद जहां एक तरफ उनका पूरा परिवार सदमे और आंसुओं में डूबा हुआ है, वहीं दूसरी ओर भारतीय-अमेरिकी समुदाय, नागरिक अधिकार संगठनों और कानूनी विशेषज्ञों ने अमेरिकी आव्रजन प्रणाली की कठोरता और असंवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

27 साल से अमेरिका में रिहाइश, फिर यात्रा के दौरान क्यों रोका गया?

पारिवारिक और कानूनी सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बुजुर्ग महिला अपने पारिवारिक काम और रिश्तेदारों से मिलने के लिए भारत यात्रा पर गई थीं। अपनी संक्षिप्त यात्रा पूरी करने के बाद जब वे वैध पासपोर्ट, री-एंट्री परमिट और वैध ग्रीन कार्ड के साथ अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरीं, तो इमिग्रेशन काउंटर पर प्राथमिक जांच के दौरान अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया।

सामान्य क्लीयरेंस देने के बजाय उन्हें हवाई अड्डे के 'सेकेंडरी इंस्पेक्शन' (द्वितीयक निरीक्षण कक्ष) में भेज दिया गया। वहां घंटों तक चली पूछताछ के बाद अधिकारियों ने दावा किया कि उनके दशकों पुराने आव्रजन रिकॉर्ड में कुछ तकनीकी विसंगतियां और अनिस्तारित प्रशासनिक आपत्तियां दर्ज हैं। इसके बाद अधिकारियों ने उन्हें घर जाने की अनुमति देने के बजाय सीधे आव्रजन हिरासत (Immigration Detention) में भेज दिया, जिससे हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने पहुंचे परिजनों के होश उड़ गए।

ग्रीन कार्ड होने के बावजूद हिरासत में लेने की क्या है कानूनी वजह?

आम जनता में यह आम धारणा है कि एक बार 'ग्रीन कार्ड' मिल जाने के बाद व्यक्ति पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है और उसे कभी भी अमेरिका से बाहर नहीं निकाला जा सकता। हालांकि, अमेरिकी आव्रजन एवं राष्ट्रीयता अधिनियम (INA) के तहत कानूनी स्थिति इससे काफी अलग और जटिल है। आव्रजन कानून के विशेषज्ञों के अनुसार, बुजुर्ग महिला की गिरफ्तारी के पीछे निम्नलिखित प्रमुख कानूनी कारण हो सकते हैं:

• दशकों पुराना डिपोर्टेशन या इनएलिजिबिलिटी ऑर्डर: कई बार 1990 के दशक में अमेरिका में शुरुआती प्रवेश के समय शरण (Asylum) या वीजा आवेदन में कोई प्रशासनिक त्रुटि, नाम की वर्तनी में अंतर, या किसी पूर्व अदालत द्वारा जारी किया गया पुराना आदेश फाइलों में दर्ज रह जाता है, जो दशकों बाद डिजिटल डेटाबेस के एकीकृत होने पर अचानक फ्लैग हो जाता है।

• अमेरिका से बाहर लंबे समय तक प्रवास: यदि कोई ग्रीन कार्ड धारक बिना वैध री-एंट्री परमिट के लगातार 6 महीने या 1 वर्ष से अधिक समय तक अमेरिका से बाहर रहता है, तो सीबीपी अधिकारी यह मान सकते हैं कि उसने अपना स्थायी निवास 'त्याग' (Abandonment of Residence) दिया है।

• पोर्ट ऑफ एंट्री पर 'आवेदक' का दर्जा: अमेरिकी कानून के तहत ग्रीन कार्ड धारक जब विदेश यात्रा से लौटता है, तो कानूनन उसे सीमा पर 'अमेरिका में प्रवेश का नया आवेदक' (Applicant for Admission) माना जाता है। ऐसे में सीमा शुल्क अधिकारियों को उनके पुराने पूरे रिकॉर्ड की पुनः जांच करने का व्यापक विवेकाधिकार प्राप्त होता है।

• पुराने सिविल या तकनीकी उल्लंघन: किसी भी पुराने दस्तावेज में अनजाने में दी गई गलत जानकारी (Misrepresentation) को आव्रजन अधिकारी धोखाधड़ी मानकर ग्रीन कार्ड की वैधता को चुनौती दे सकते हैं।

'हमारी दादी कोई अपराधी नहीं': रोते हुए परिवार की गुहार और वकीलों की दलील

हिरासत केंद्र (Detention Facility) के बाहर बुजुर्ग महिला के परिवार के सदस्यों ने मीडिया और मानवाधिकार संगठनों के सामने अपनी मार्मिक पीड़ा साझा की है। उनके बेटे और पोते-पोतियों का कहना है कि उनकी दादी 70 वर्ष से अधिक उम्र की हैं और उच्च रक्तचाप, मधुमेह और गठिया जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसके लिए उन्हें प्रतिदिन नियमित दवाओं और विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है।

परिवार के वकीलों ने तर्क दिया है कि जिस महिला ने अपने जीवन के 27 साल इस देश को दिए, जिसने नियमित रूप से करों (Taxes) का भुगतान किया, जिसके बच्चे और पोते-पोते अमेरिकी नागरिक हैं और जिनका कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है, उन्हें खतरनाक अपराधियों की तरह जेल जैसी हिरासत में रखना बुनियादी मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है। वकीलों ने आव्रजन न्यायाधीश के समक्ष मानवीय आधार (Humanitarian Grounds) पर तत्काल अंतरिम जमानत (Bond) और चिकित्सा पैरोल की याचिका दाखिल की है।

'फॉर्म I-407' का दबाव: क्या ग्रीन कार्ड सरेंडर कराने की हुई कोशिश?

आव्रजन मामलों के वरिष्ठ वकीलों ने एक बेहद चिंताजनक पहलू की ओर इशारा किया है। अक्सर देखा गया है कि जब किसी बुजुर्ग या गैर-अंग्रेजी भाषी ग्रीन कार्ड धारक को हवाई अड्डे पर रोका जाता है, तो अधिकारी उन पर 'फॉर्म I-407' (रिकॉर्ड ऑफ एबंडनमेंट ऑफ लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस) पर हस्ताक्षर करने का भारी मानसिक दबाव बनाते हैं।

कानूनी जानकारों का कहना है कि इस फॉर्म पर हस्ताक्षर करने का अर्थ होता है कि व्यक्ति ने स्वेच्छा से अपना ग्रीन कार्ड छोड़ दिया है। कई बुजुर्ग यात्री डर, घबराहट या भाषा की समझ न होने के कारण दबाव में आकर इन कागजातों पर दस्तखत कर देते हैं, जिससे उनकी कानूनी लड़ाई बेहद कमजोर हो जाती है। वकीलों ने समुदाय को सख्त सलाह दी है कि किसी भी परिस्थिति में आव्रजन न्यायाधीश के सामने पेश हुए बिना या अपने निजी वकील से परामर्श किए बिना ऐसे किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें।

डिटेंशन सेंटर से रिहाई के लिए क्या हैं कानूनी रास्ते?

बुजुर्ग महिला की रिहाई सुनिश्चित करने और उनके ग्रीन कार्ड को सुरक्षित रखने के लिए कानूनी टीम कई स्तरों पर सक्रिय हो चुकी है:

• मानवीय पैरोल (Humanitarian Parole): उम्र और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को आधार बनाकर आईसीई के फील्ड ऑफिस डायरेक्टर से त्वरित रिहाई का अनुरोध।

• इमिग्रेशन जज के समक्ष बॉन्ड हियरिंग: आव्रजन अदालत में न्यायाधीश के समक्ष याचिका दायर कर यह साबित करना कि महिला से समाज को कोई खतरा नहीं है और वे 'फ्लाइट रिस्क' (भागने का जोखिम) नहीं हैं, जिससे उन्हें मामूली मुचलके पर रिहा किया जा सके।

• हेबियस कॉर्पस (Habeas Corpus) याचिका: यदि प्रशासनिक स्तर पर रिहाई में अनुचित देरी की जाती है, तो संघीय जिला अदालत (Federal District Court) में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर अवैध हिरासत को चुनौती देना।

• स्थानीय सांसदों और जनप्रतिनिधियों का हस्तक्षेप: क्षेत्र के कांग्रेसी सांसदों और सीनेटरों के कार्यालयों से संपर्क कर मामले में तत्काल प्रशासनिक समीक्षा कराने की अपील।

भारतीय प्रवासियों में दहशत, विशेषज्ञों ने दी यह अहम सलाह

इस घटना ने अमेरिका में रह रहे लाखों भारतीय ग्रीन कार्ड धारकों और उनके परिवारों के मन में गहरी चिंता पैदा कर दी है। विशेष रूप से बुजुर्ग माता-पिता, जो अक्सर अपने पैतृक वतन भारत और अमेरिका के बीच यात्रा करते रहते हैं, इस घटना के बाद यात्रा करने से हिचकिचाने लगे हैं।

आव्रजन विशेषज्ञों और प्रवासी कानूनी सलाहकारों ने ग्रीन कार्ड धारकों को कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण सावधानियां बरतने की सलाह दी है:

• यदि आप नागरिकता (Naturalization / US Citizenship) के लिए पात्र हो चुके हैं, तो केवल ग्रीन कार्ड के भरोसे न रहें और जल्द से जल्द अमेरिकी नागरिकता के लिए आवेदन करें।

• विदेश यात्रा पर जाने से पहले अपने सभी पुराने आव्रजन रिकॉर्ड्स, पूर्व वीजा एक्सटेंशन और यात्रा इतिहास की किसी योग्य आव्रजन वकील से समीक्षा कराएं।

• यदि विदेश में 6 महीने से अधिक समय तक रुकना आवश्यक हो, तो अमेरिका छोड़ने से पहले विधिवत 'री-एंट्री परमिट' (Form I-131) अवश्य प्राप्त करें।

• हवाई अड्डे पर यदि कोई अधिकारी ग्रीन कार्ड सरेंडर करने का दबाव बनाए, तो विनम्रतापूर्वक यह कहें कि आप आव्रजन अदालत के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे और किसी भी त्याग-पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दें।

सामुदायिक एकजुटता और इंसाफ की उम्मीद

इस मामले के सामने आने के बाद कई भारतीय-अमेरिकी सांस्कृतिक संघों, सिख संगठनों और एशियाई-अमेरिकी नागरिक अधिकार मंचों ने परिवार को कानूनी और वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पर भी बुजुर्ग दादी की तत्काल रिहाई के लिए अभियान चलाया जा रहा है।

यह पूरा प्रकरण इस बात का जीवंत उदाहरण है कि अमेरिकी आव्रजन नीतियां किस तरह कानूनी पेचीदगियों के नाम पर वर्षों से शांतिपूर्वक रह रहे निर्दोष परिवारों को संकट में डाल सकती हैं। अब सभी की निगाहें आव्रजन अदालत की आगामी सुनवाई पर टिकी हैं, जहां उम्मीद की जा रही है कि न्यायपालिका मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए इस बुजुर्ग महिला को ससम्मान उनके परिवार के पास लौटने का आदेश देगी।