हिंद महासागर के प्रमुख द्वीपीय देश मालदीव ने इजरायल के खिलाफ अब तक का सबसे सख्त और कड़ा कूटनीतिक कदम उठाया है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की सरकार ने इजराइली नागरिकों और इजराइली पासपोर्ट धारकों के मालदीव में प्रवेश पर हमेशा के लिए (स्थायी) प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। इस बाबत मालदीव सरकार ने देश की संसद (पीपुल्स मजलिस) में इमिग्रेशन एक्ट (Immigration Act) में संशोधन के लिए एक नया विधेयक पेश कर दिया है। इससे पहले इजराइली नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी रोक लगाने या युद्ध विराम तक प्रतिबंध की चर्चाएं चल रही थीं, लेकिन नए बिल के तहत बिना किसी शर्त के इजराइली पासपोर्ट पर पूरी तरह से आजीवन बैन लगाने का प्रावधान किया गया है। पाकिस्तान और अन्य कट्टरपंथी रुख अपनाने वाले देशों की तर्ज पर मालदीव का यह फैसला वैश्विक कूटनीति और दक्षिण एशियाई राजनीति में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है।

राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू का बड़ा ऐलान: गज़ा युद्ध खत्म होने के बाद भी नहीं हटेगा प्रतिबंध

मालदीव के राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज्जू ने सरकार के इस फैसले की औपचारिक पुष्टि की। मुइज्जू ने कहा कि गज़ा और फिलिस्तीन के अन्य इलाकों में इजरायल द्वारा की जा रही सैन्य कार्रवाइयों के विरोध में मालदीव अपना रुख और अधिक सख्त कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पहले प्रस्तावों में गज़ा युद्ध रुकने तक ही बैन लगाने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब संसद में पेश किए गए नए विधेयक में बिना किसी स्थिति या परिस्थिति के अनिश्चितकाल के लिए इजराइली नागरिकों के प्रवेश को वर्जित करने का कानूनी आधार तैयार किया गया है। मुइज्जू ने जोर देकर कहा कि मालदीव का यह रुख स्पष्ट और अपरिवर्तनीय है। इसके अलावा, मालदीव की ओर से अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों में इजरायल के खिलाफ दायर मामलों में भी आधिकारिक तौर पर हस्तक्षेप और सहयोग करने की घोषणा की गई है।

इजराइली निवेश और दोहरी नागरिकता वाले नागरिकों पर भी कसेगा कानूनी शिकंजा

सरकार द्वारा संसद में लाए गए इस नए कानून के लागू होने के बाद न केवल आम इजराइली पर्यटकों के मालदीव आने पर रोक लगेगी, बल्कि इजरायल से जुड़े व्यावसायिक और आर्थिक हितों पर भी कड़े नियम लागू किए जाएंगे। राष्ट्रपति मुइज्जू ने स्पष्ट किया कि यदि कोई इजराइली नागरिक किसी दूसरे देश की दोहरी नागरिकता (Dual Nationality) या दूसरे पासपोर्ट के जरिए मालदीव में प्रवेश करने की कोशिश करता है, तो उसे भी पहचान प्रक्रिया के तहत ट्रैक किया जाएगा और किसी भी प्रकार के व्यावसायिक निवेश या संपत्ति खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी। मालदीव पर्यटन पर आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश है, लेकिन मुइज्जू सरकार ने आर्थिक नुकसान की परवाह किए बिना अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस्लामिक देशों के बीच अपनी अलग छवि बनाने के लिए यह बड़ा दांव खेला है।

कूटनीतिक हलचलों और दक्षिण एशियाई राजनीति पर क्या पड़ेगा असर?

मालदीव द्वारा इजरायल के खिलाफ अपनाए गए इस बेहद कड़े रुख के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इससे पहले इजराइली विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों को मालदीव की यात्रा न करने की सख्त सलाह (Travel Advisory) जारी की थी। जानकारों का मानना है कि 'इंडिया आउट' (India Out) का नारा देकर सत्ता में आए राष्ट्रपति मुइज्जू अब चीन और पाकिस्तान समर्थक इस्लामिक गुटों के करीब जाने की नीति पर तेजी से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरह इजरायल के प्रति ऐसा आक्रामक रवैया अपनाने से मालदीव की पश्चिमी देशों और अमेरिका के साथ कूटनीतिक दूरी बढ़ सकती है। आने वाले दिनों में जब यह संशोधन विधेयक मालदीव की संसद से पास होकर कानून बनेगा, तब देखना होगा कि वैश्विक पर्यटन और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के मोर्चे पर मालदीव को इसके क्या परिणाम भुगतने पड़ते हैं।