ईरान के खिलाफ 7 दिन के हमले का दबाव बना रहे नेतन्याहू
पश्चिम एशिया में जारी लगभग नौ महीने लंबे संघर्ष के बीच एक बार फिर बड़े सैन्य टकराव की आशंकाओं ने वैश्विक राजनीति और ऊर्जा बाजारों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ताजा अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के खिलाफ चार से सात दिन के एक तीव्र सैन्य अभियान पर जोर दे रहे हैं और इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मनाने की कोशिशों में जुटे हैं। वहीं, तेहरान से भी तीखी चेतावनियां सामने आई हैं कि यदि नया हमला किया गया तो जवाब का दायरा और व्यापक होगा। भारत में कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और दिल्ली सहित देशभर के आम नागरिकों, व्यापारियों और विश्लेषकों की निगाहें इस घटनाक्रम पर टिकी हैं, क्योंकि पश्चिम एशिया की अस्थिरता का असर कच्चे तेल, समुद्री व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सीधा पड़ता है।
नेतन्याहू का 7 दिनी अभियान का प्रस्ताव और 'अपरिहार्य युद्ध' का दावा
रिपोर्ट्स के अनुसार, नेतन्याहू ने अपने करीबियों और सुरक्षा हलकों में यह राय रखी है कि ईरान के साथ नए सिरे से टकराव लगभग अपरिहार्य होता जा रहा है, जबकि वह चार से सात दिन की अवधि वाले एक केंद्रित सैन्य अभियान की वकालत कर रहे हैं। बीते कुछ हफ्तों में नेतन्याहू द्वारा अमेरिकी नेतृत्व से लगातार संपर्क साधने और सैन्य तैयारियों को तेज करने की खबरें भी सामने आई हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इजरायल में आंतरिक राजनीतिक समीकरणों और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के बीच नेतन्याहू तेहरान पर कड़ा दबाव बनाए रखना चाहते हैं। हालांकि, वाशिंगटन और क्षेत्रीय राजधानियों में कई अधिकारी इस बात को लेकर सतर्क हैं कि किसी भी नए बड़े सैन्य कदम से कूटनीतिक समाधान की कोशिशें पटरी से उतर सकती हैं और पूरे क्षेत्र में हालात और बिगड़ सकते हैं।
डोनाल्ड ट्रंप के बदलते संकेत और खाड़ी ऊर्जा ठिकानों की चिंता
दूसरी ओर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख इस मुद्दे पर सतर्क और रणनीतिक आकलन के इर्द-गिर्द नजर आ रहा है। जहां कुछ समय पहले तक ट्रंप ने नए हमलों को कम संभावित बताया था और बातचीत व गतिरोध खत्म करने की दिशा में संकेतों का जिक्र किया था, वहीं हालिया रिपोर्टों में बताया गया है कि व्हाइट हाउस ने पेंटागन और खुफिया एजेंसियों से संभावित सैन्य विकल्पों और ईरान की संभावित जवाबी कार्रवाई का आकलन करने को कहा है। खास तौर पर इस बात पर विचार किया जा रहा है कि किसी संभावित कार्रवाई से खाड़ी क्षेत्र के ऊर्जा ढांचे पर बड़े पैमाने पर जवाबी हमले का जोखिम कितना है। ट्रंप ने सार्वजनिक टिप्पणियों में कहा है कि वह किसी फैसले में जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, साथ ही ईरान के हथियार कार्यक्रमों को लेकर नए दावों ने माहौल को और संवेदनशील बना दिया है।
तेहरान की सख्त धमकी और होर्मुज जलडमरूमध्य की स्थिति
ईरान के नेतृत्व और सैन्य-सुरक्षा प्रतिष्ठान ने संभावित नए हमलों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। तेहरान से आए बयानों में चेतावनी दी गई है कि यदि अमेरिका या इजरायल की ओर से नया हमला शुरू किया गया तो जवाबी कार्रवाई केवल सीमित दायरे तक नहीं रहेगी, बल्कि पश्चिम एशिया से लेकर अन्य संबद्ध ठिकानों तक फैल सकती है। इसके अलावा, होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही, समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर पहले से ही तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं, जिससे वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता दिखती रही है। ईरानी अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि अविश्वास और मौजूदा शर्तों के बीच किसी आसान समझौते की राह फिलहाल बेहद कठिन है।
कानपुर-यूपी से वैश्विक बाजार तक क्यों है इस तनाव का असर
उत्तर प्रदेश के कानपुर, लखनऊ, आगरा और वाराणसी जैसे कारोबारी व औद्योगिक शहरों से लेकर पूरे भारत तक, पश्चिम एशिया की किसी भी बड़ी सैन्य हलचल का असर आर्थिक मोर्चे पर महसूस किया जाता है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, ऐसे में खाड़ी क्षेत्र या होर्मुज मार्ग में तनाव बढ़ने पर कच्चे तेल की कीमतों, मालभाड़े और महंगाई को लेकर चिंताएं स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती हैं। साथ ही इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी काम करते हैं और व्यापारिक गतिविधियां जुड़ी हैं। आने वाले दिनों में ट्रंप प्रशासन के अगले कदम, नेतन्याहू की रणनीतिक पहल और तेहरान की प्रतिक्रियाओं पर पूरी दुनिया की नजर बनी रहेगी कि यह तनाव किसी नए बड़े संघर्ष में बदलता है या कूटनीतिक संयम कोई रास्ता निकाल पाता है।