ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में शरिया आधारित एजुकेशन लोन शुरू करने की तैयारी
यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) की उच्च शिक्षा व्यवस्था में एक नया और बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ब्रिटेन के कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों द्वारा मुस्लिम छात्रों के लिए शरिया कानून के अनुकूल (शरिया-कम्प्लायंट) और ब्याज मुक्त एजुकेशन लोन योजना को लागू किए जाने की खबरों के सामने आते ही देश की राजनीति गरमा गई है। इस्लाम धर्म में पारंपरिक रूप से ब्याज यानी 'रिबा' का लेन-देन वर्जित माना जाता है, जिसके कारण कई मुस्लिम छात्र धार्मिक मान्यताओं के चलते सरकारी स्टूडेंट लोन लेने से कतराते रहे हैं। इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए वैकल्पिक वित्त पोषण प्रणाली के तहत इस योजना को तैयार किया गया है। हालांकि, इस कदम के बाद ब्रिटेन का राजनीतिक विपक्ष और कई रूढ़िवादी नेता इसे समाज को बांटने वाला और देश की संस्कृति के खिलाफ बताकर सरकार पर हमलावर हो गए हैं।
वैकल्पिक वित्त पोषण प्रणाली और इस्लामिक मॉडल पर आधारित योजना का पूरा सच
ब्रिटिश शिक्षा विभाग (DfE) के सहयोग से विकसित की जा रही इस वैकल्पिक स्टूडेंट फाइनेंस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो छात्र धार्मिक कारणों से ब्याज आधारित कर्ज नहीं लेना चाहते, वे भी उच्च शिक्षा से वंचित न रहें। इस व्यवस्था के तहत छात्रों को ट्यूशन फीस और रहने के खर्च के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो पूरी तरह से इस्लामिक वित्तीय सिद्धांत 'तकाफुट' (पारस्परिक सहयोग) पर आधारित होगी। इसके अंतर्गत छात्रों से पारंपरिक लोन की तरह सीधे तौर पर ब्याज नहीं वसूला जाएगा, बल्कि स्नातक होने के बाद उनकी आय के आधार पर एक निश्चित अंशदान लिया जाएगा, जिसे भविष्य के छात्रों की मदद के लिए एक अलग फंड में सुरक्षित रखा जाएगा। सरकार और विश्वविद्यालयों का तर्क है कि यह योजना किसी एक विशेष वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि इससे हर उस छात्र को मदद मिलेगी जो ब्याज मुक्त प्रणाली चुनना चाहता है।
ब्रिस्टल, लीड्स और यूसीएल जैसे बड़े विश्वविद्यालयों द्वारा योजना का प्रचार
ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, लीड्स विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (UCL), और न्यूकैसल सहित कई प्रमुख ब्रिटिश विश्वविद्यालयों ने नए शैक्षणिक सत्र के दौरान अपने परिसरों में इस योजना के आने की जानकारी छात्रों को देना शुरू कर दिया है। इन संस्थानों ने अपनी वेबसाइट्स और गाइडलाइंस में स्पष्ट किया है कि जो छात्र धार्मिक आस्थाओं के कारण पारंपरिक लोन नहीं ले सकते, वे इस वैकल्पिक शरिया-कम्प्लायंट वित्तपोषण का लाभ उठा सकेंगे। हालांकि अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि वित्तीय दायित्व और पुनर्भुगतान की शर्तें सामान्य छात्रों के जैसी ही होंगी ताकि दोनों व्यवस्थाओं के बीच वित्तीय संतुलन बना रहे। इसके बावजूद, शिक्षण संस्थानों द्वारा इस व्यवस्था के प्रचार-प्रसार ने ब्रिटिश समाज में बहस को और अधिक तेज कर दिया है।
राजनीतिक गलियारों में मचा घमासान, विपक्षी नेताओं ने बताया 'ब्रिटेन विरोधी' कदम
इस पूरी पहल के सामने आने के बाद ब्रिटेन की राजनीति में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। रिफॉर्म यूके की प्रमुख नेता सुएला ब्रेवरमैन और अन्य दक्षिणपंथी राजनीतिक विश्लेषकों ने इस योजना की कड़ी आलोचना करते हुए इसे 'राष्ट्र-विरोधी' और भेदभावपूर्ण करार दिया है। आलोचकों का कहना है कि इस प्रकार की व्यवस्थाओं से देश में एक दो-स्तरीय शिक्षा प्रणाली (टू-टियर सिस्टम) पैदा होगी, जो सामाजिक ताने-बाने को विभाजित कर सकती है। दूसरी ओर, सरकार और शिक्षा विभाग के प्रवक्ताओं ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि यह योजना केवल समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने और हर पृष्ठभूमि के छात्रों को वित्तीय बाधाओं से मुक्त करने का एक प्रयास मात्र है।