नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के भारत दौरे से पहले गरमाई सियासत

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के भारत दौरे से पहले गरमाई सियासत

दक्षिण एशिया के कूटनीतिक गलियारों में इन दिनों नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की आगामी नई दिल्ली यात्रा को लेकर हलचल काफी तेज हो गई है। इसी महीने के अंत में संभावित इस उच्चस्तरीय दौरे से पहले नेपाल की घरेलू राजनीति मेंवान आने वाले भूचाल के संकेत मिलने लगे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद यह बालेन शाह की पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा होगी, जिसे लेकर पड़ोसी देश में कूटनीतिक और रणनीतिक तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। हालांकि, इस दौरे के जमीन पर उतरने से ठीक पहले देश के मुख्य विपक्षी दलों ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। विपक्षी नेताओं का साफ कहना है कि भारत जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण पड़ोसी देश के साथ किसी भी प्रकार की औपचारिक वार्ता या संधि से पहले प्रधानमंत्री को संसद और देश के तमाम राजनीतिक दलों के साथ राष्ट्रीय हितों के मुद्दों पर व्यापक विचार-विमर्श करना चाहिए।

विपक्ष की दो टूक: राष्ट्रीय मुद्दों पर आम सहमति बनाए बिना दिल्ली न जाएं पीएम बालेन शाह

नेपाल के प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दलों ने सरकार के समक्ष यह मांग रखी है कि प्रधानमंत्री बालेन शाह को भारत यात्रा पर रवाना होने से पहले देश के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को भरोसे में लेना चाहिए। विपक्षी नेताओं का तर्क है कि भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद, व्यापारिक असंतुलन, जल संसाधन, और पारगमन संधियों जैसे कई जटिल और पुराने मुद्दे लंबित पड़े हैं। यदि प्रधानमंत्री इन तमाम संवेदनशील विषयों पर बिना किसी साझा राष्ट्रीय सहमति के नई दिल्ली के साथ चर्चा करते हैं, तो इससे नेपाल की स्थिति कमजोर हो सकती है। विपक्ष का मानना है कि यदि नेपाल के सभी दल एक ही सुर में देश के हितों की बात करेंगे, तो प्रधानमंत्री को द्विपक्षीय बैठकों के दौरान एक मजबूत कूटनीतिक बढ़त हासिल होगी। इसके साथ ही, विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री के साथ एक औपचारिक बैठक की भी पुरजोर मांग की है ताकि वे अपनी संसदों और चिंताओं को सीधे सरकार तक पहुंचा सकें।

क्या है बालेन शाह का भारत दौरा और क्या रहने वाला है मुख्य एजेंडा?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह का यह आगामी दौरा बेहद संक्षिप्त लेकिन बेहद प्रभावी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद यह उनका पहला भारत दौरा होगा, जिसे लेकर दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच बैठकों का दौर जारी है। इस दौरे के दौरान मुख्य रूप से कनेक्टिविटी, ऊर्जा व्यापार, और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर सबसे ज्यादा जोर दिए जाने की संभावना है। इसके अलावा, दोनों देशों के प्रधानमंत्री जनकपुर और अयोध्या के बीच बहुप्रतीक्षित सीधी ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखा सकते हैं। नेपाल की कोशिश यह भी है कि इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय वार्ताओं के जरिए आर्थिक मोर्चे पर आ रही अड़चनों को दूर किया जाए और नेपाल के उत्पादों के लिए भारतीय बाजार में पहुंच को और अधिक सुगम बनाया जाए।

नेपाल की आर्थिक मांगें और भारत के साथ कूटनीतिक भरोसे की बहाली

इस कूटनीतिक यात्रा के पीछे नेपाल की आर्थिक जरूरतें भी एक बड़ा कारण बताई जा रही हैं। चर्चा इस बात की भी है कि नेपाल इस दौरे के दौरान भारत से एक बड़े वित्तीय सहायता पैकेज की मांग कर सकता है, जिसमें रियायती ऋण और विभिन्न विकास अनुदान शामिल हैं। इसके अलावा, देश में हाल ही में प्राकृतिक आपदाओं और बाढ़ के कारण हुए नुकसान के बाद पुनर्वास कार्यों के लिए भी वित्तीय मदद की उम्मीद जताई जा रही है। कूटनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री बालेन शाह को अपनी इस यात्रा का उपयोग भारत और नेपाल के बीच पिछले कुछ वर्षों में उपजे अविश्वास के बाद आपसी भरोसे को फिर से मजबूत करने के लिए करना चाहिए। सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों और व्यापारिक संधियों पर स्पष्ट बातचीत से दोनों देशों के रिश्तों में एक नया सकारात्मक अध्याय जुड़ सकता है।

क्या विपक्षी दबाव के आगे झुकेंगे प्रधानमंत्री बालेन शाह?

अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री बालेन शाह विपक्षी पार्टियों के इस दबाव के आगे झुकते हुए संसद या सर्वदलीय बैठक में अपनी रणनीति साझा करेंगे या फिर वे अपने तय एजेंडे के तहत ही आगे बढ़ेंगे। अपनी कार्यशैली और कड़े तेवरों के लिए पहचाने जाने वाले बालेन शाह के लिए यह दौरा एक बड़ी राजनीतिक और कूटनीतिक अग्निपरीक्षा साबित होने वाला है। एक तरफ जहां उन्हें घरेलू राजनीति में विपक्ष को संतुष्ट करना है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए व्यावहारिक और कूटनीतिक संतुलन भी साधना है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि नेपाल सरकार विपक्षी दलों की इन मांगों पर क्या रुख अपनाती है और भारत के साथ होने वाली यह अहम बैठक दक्षिण एशिया की कूटनीति में क्या नए रंग लेकर आती है।