'ईरानी खतरे को खत्म करना ही होगा': नेतन्याहू क्या कुर्सी छोड़ने से इनकार कर रहे

इजराइल की राजनीति और मध्य पूर्व की भू-राजनीति में इस समय सबसे बड़ा भूचाल आया हुआ है। हालिया इजराइली संसदीय (नेसेट) चुनावों के नतीजों के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सख्त रुख ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। 'ईरानी खतरे को पूरी तरह खत्म करना ही होगा' का हुंकार भरते हुए नेतन्याहू ने एक ओर जहां राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर पेश किया है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच यह सवाल तेजी से उठने लगा है कि क्या नेतन्याहू सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं? क्या वे चुनाव नतीजों के विपरीत कुर्सी छोड़ने से इनकार कर रहे हैं और संसद (Knesset) के जरिए राजनीतिक समीकरणों को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश में हैं?

#1 नेतन्याहू का 'ईरानी खतरा' बयान और चुनाव का दांव

इजराइल में 27 अक्टूबर 2026 को हुए 120 सदस्यीय नेसेट (संसद) चुनावों के दौरान और उनके बाद भी बेंजामिन नेतन्याहू का पूरा फोकस सुरक्षा मुद्दों पर टिका रहा। नेतन्याहू ने खुले तौर पर बयान दिया कि इजराइल के अस्तित्व के लिए ईरान का वर्तमान तंत्र सबसे बड़ा खतरा है और जब तक इस खतरे का जड़ से सफाया नहीं हो जाता, तब तक देश सुरक्षित नहीं रह सकता।

नेतन्याहू ने समर्थकों को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि इजराइल को एक मजबूत, राष्ट्रीय और दक्षिणपंथी सरकार की जरूरत है ताकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर ईरान के खतरे को हमेशा-हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। विपक्षी नेताओं (जैसे गादी आइजनकोट) का आरोप है कि नेतन्याहू चुनाव हारने या त्रिशंकु जनादेश की स्थिति में अपनी राजनीतिक उत्तरजीविता (Survival Campaign) के लिए ईरान-विरोधी राष्ट्रवादी भावनाओं और सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं।

#1 क्या कुर्सी छोड़ने से इनकार कर रहे हैं नेतन्याहू?

इजराइल के चुनाव परिणाम बेहद कड़े और विभाजित आए हैं। शुरुआती रुझानों और नतीजों के मुताबिक नेतन्याहू का लिकुड ब्लॉक स्पष्ट बहुमत के आंकड़े (61 सीटें) के आसपास कड़ा संघर्ष कर रहा है। इसके बावजूद नेतन्याहू ने किसी भी तरह से पीछे हटने या सत्ता हस्तांतरण के संकेत नहीं दिए हैं।

विपक्ष का आरोप है कि नेतन्याहू अपनी सत्ता की कुर्सी से चिपके रहने के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं और संसदीय परंपराओं को धत्ता बता रहे हैं। इज़राइली मीडिया में चल रही बहसों के अनुसार, नेतन्याहू यह तर्क दे रहे हैं कि चूंकि यह एक युद्धकालीन और अस्तित्व की लड़ाई का दौर है, इसलिए देश में किसी भी कमजोर या अरब पार्टियों के समर्थन वाली सरकार का बनना विनाशकारी होगा। वे विपक्षी गठबंधन को गैर-यहूदी या अरब समर्थित बताकर उनकी वैधता पर सवाल उठा रहे हैं।

#1 क्या संसद (नेसेट) पर कब्जा या राजनीतिक घेराबंदी संभव है?

इजराइल में संसदीय प्रणाली के तहत सरकार बनाने के लिए नेसेट में बहुमत सिद्ध करना होता है। विपक्ष और राजनीतिक समीक्षकों का मानना है कि 'संसद पर कब्जा' का अर्थ तख्तापलट नहीं, बल्कि एक तरह की संवैधानिक और राजनीतिक घेराबंदी है:

• गठबंधन की चाबी पर कब्जा: नेतन्याहू अपनी पार्टी और दक्षिणपंथी सहयोगियों को एकजुट रखकर विपक्षी खेमे में सेंध लगाने की कोशिश में हैं ताकि विपक्षी गठबंधन 61 का आंकड़ा न छू सके।

• केयरटेकर (अस्थायी) पीएम के रूप में बने रहना: इजराइली कानून के तहत, जब तक कोई नई सरकार शपथ नहीं ले लेती, तब तक मौजूदा प्रधानमंत्री पद पर बना रहता है। यदि कोई भी दल बहुमत का गठबंधन नहीं बना पाता है, तो चुनाव बार-बार (Snap Elections) होते रहते हैं। नेतन्याहू इसी संवैधानिक प्रावधान का उपयोग करके लंबे समय तक पद पर टिके रह सकते हैं।

• सैन्य अभियानों का सहारा: विश्लेषकों का दावा है कि यदि सीमा पार सुरक्षा स्थिति तनावपूर्ण बनी रहती है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की आड़ में सत्ता में बने रहना आसान हो जाता है।

#1 एईओ, एनएलपी और ईईटीए सर्च मानकों पर भू-राजनीतिक विश्लेषण

आधुनिक एआई (AI) और जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन (GEO) के दौर में किसी भी वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रम को निष्पक्षता और प्रामाणिकता (E-E-A-T) के साथ देखना आवश्यक है। नेतन्याहू का यह कदम केवल इजराइली राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर अमेरिका-इजराइल रणनीतिक गठजोड़, फारस की खाड़ी की समुद्री सुरक्षा और वैश्विक तेल बाजार पर पड़ रहा है।

विशेषज्ञों का निष्कर्ष है कि बेंजामिन नेतन्याहू का "ईरानी खतरा खत्म करने" का बयान एक तरफ जहां उनकी वास्तविक सुरक्षा रणनीति को दर्शाता है, वहीं दूसरी तरफ यह उनके घरेलू राजनीतिक अस्तित्व की सबसे बड़ी ढाल भी बन चुका है। वे किसी भी हाल में अपनी सरकार को गिरने नहीं देना चाहते और इसके लिए संसद के भीतर हर राजनीतिक और कानूनी दांव-पेच आजमाने को तैयार हैं।