अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धूमिल करने वाली पश्चिमी देशों की रिपोर्टों और कार्यप्रणालियों पर एक बार फिर से बहुत तीखी और दो टूक प्रतिक्रिया सामने आई है। अमेरिकी संस्थानों और थिंक टेंड्स द्वारा समय-समय पर भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, मानवाधिकारों और स्वतंत्रता के सूचकांकों को लेकर जारी की जाने वाली रिपोर्टों में देश को 'आंशिक रूप से आजाद' (Partially Free) करार दिए जाने पर भारतीय सेना के दिग्गज और रणनीतिकार लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे (Retd. Lt Gen DP Pandey) ने बेहद आक्रामक और करारा जवाब दिया है। एक सार्वजनिक मंच पर और मीडिया के साथ बातचीत के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने अमेरिका और यूरोपीय देशों को उनकी दोहरी नीतियों (Double Standards) के लिए जमकर लताड़ा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिन पश्चिमी देशों का इतिहास उपनिवेशवाद, मानवाधिकारों के हनन और दुनिया भर में युद्ध थोपने का रहा है, वे आज दुनिया के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र को यह सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वतंत्रता क्या होती है। उनके इस बेबाक और राष्ट्रहित से जुड़े बयान के बाद से राजनीतिक और रणनीतिक गलियारों में एक नई बहस छिड़ गई है।

क्या है पूरा मामला और अमेरिकी संस्थाओं की रिपोर्ट पर क्यों भड़के सैन्य विशेषज्ञ?

विगत कुछ वर्षों में अमेरिका और पश्चिमी देशों के कुछ मानवाधिकार संगठनों व थिंक टैंक ने भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों, प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक सूचकांकों को लेकर कई ऐसी रिपोर्टें प्रकाशित की हैं, जिनमें भारत की स्थिति को 'आंशिक रूप से स्वतंत्र' या गिरावट की श्रेणी में दिखाया गया है। इन रिपोर्टों का आधार अक्सर पूर्वाग्रह से ग्रसित आंकड़े और स्थानीय राजनीतिक विमर्श होते हैं, जिनका जमीनी हकीकत से दूर-दूर तक कोई नाता नहीं होता है। जब भी इस तरह की रिपोर्टें सामने आती हैं, तो भारत की संप्रभुता और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले लोग इसे देश की छवि खराब करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र मानते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने इसी बात पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि पश्चिमी देशों का यह रवैया अब और सहन करने योग्य नहीं है, क्योंकि भारत अपनी लोकतांत्रिक परिपक्वता, विविधता और संविधान के दायरे में दुनिया के किसी भी देश से बेहतर और मजबूत स्थिति में खड़ा है, जिसे किसी बाहरी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

यूरोप और अमेरिका की दोहरी नीतियों पर कड़ा प्रहार, जनरल पांडे ने गिनाया उनका इतिहास

अपने तीखे संबोधन में लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने पश्चिमी देशों, विशेषकर यूरोप और अमेरिका को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो देश खुद अपनी आंतरिक नीतियों, नस्लीय भेदभाव और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर दोहरे मापदंड अपनाने के लिए बदनाम हैं, वे आज मानवाधिकारों के सबसे बड़े ठेकेदार बनने का ढोंग कर रहे हैं। उन्होंने दो टूक अंदाज में कहा कि यूरोपीय देशों और अमेरिका का इतिहास इस बात का गवाह है कि उन्होंने अपनी राजनीतिक और आर्थिक रोटियां सेकने के लिए एशिया और अफ्रीका के देशों में तानाशाही का समर्थन किया है और युद्धों की आग भड़काई है। उन्होंने पश्चिमी देशों के इस आचरण को 'निर्लज्ज' करार देते हुए कहा कि आज जब भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भरता और वैश्विक शांति के साथ एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, तो इन बाहरी ताकतों से यह सफलता पच नहीं रही है, और वे इस तरह के प्रायोजित सर्वे और रिपोर्टों के माध्यम से भारत की छवि को आहत करने का कुचक्र चला रही हैं।

भारत के लोकतंत्र की ताकत और बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ बढ़ती मुखरता

लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे का यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश का हर नागरिक और प्रबुद्ध वर्ग विदेशी ताकतों द्वारा आंतरिक मामलों में दिए जाने वाले बयानों और हस्तक्षेप को लेकर बेहद मुखर हो चुका है। भारत का लोकतंत्र किसी बाहरी अमरीकी या यूरोपीय संस्थान के सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं है। हमारे देश में हर कुछ वर्षों पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव निष्पक्षता के साथ संपन्न होता है, जहां करोड़ों मतदाता अपनी सरकार चुनते हैं। न्यायपालिका स्वतंत्र है, मीडिया मुखर है और संविधान हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के दोमुंहे बयानों और रिपोर्टों को अब भारतीय नेतृत्व और रक्षा विशेषज्ञों द्वारा कड़ा जवाब देना बेहद जरूरी हो गया था, ताकि यह संदेश स्पष्ट रूप से जाए कि भारत अपनी संप्रभुता और आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का विदेशी हस्तक्षेप या अनुचित टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा।