इजरायल में वोटों की गिनती पूरी, दोनों प्रमुख गठबंधन बहुमत के आंकड़े से दूर

मध्य पूर्व और इजरायल की राजनीति में इस समय भूचाल आया हुआ है, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद इजरायल के संसदीय (नेसेट) चुनावों की वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग के अंतिम आंकड़ों ने देश के राजनीतिक भविष्य को अनिश्चितता के गहरे कुएं में धकेल दिया है। स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का दक्षिणपंथी गठबंधन और उनके मुख्य विपक्षी दलों का खेमा—दोनों ही बहुमत के जादुई आंकड़े (61 सीटें) से दूर रह गए हैं। त्रिशंकु जनादेश (Hung Parliament) की इस स्थिति ने इज़रायली लोकतंत्र के सामने एक बहुत बड़ा संवैधानिक और राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया है। हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल है कि आखिरकार अब देश की बागडोर किसके हाथ में जाएगी और क्या नेतन्याहू इस राजनीतिक संकट से उबरने का कोई नया रास्ता निकाल पाएंगे या फिर इजरायल को एक बार फिर से मध्यावधि चुनावों की आग में झोंक दिया जाएगा।

#1 नेसेट चुनावों के अंतिम नतीजे और त्रिशंकु संसद का संकट

इजराइल की 120 सदस्यीय संसद यानी नेसेट के लिए हुए इन बेहद कड़े मुकाबलों के अंतिम चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी लिकुड और उनके सहयोगी धार्मिक-राष्ट्रवादी दलों के गठबंधन को लगभग 56 से 58 सीटें मिली हैं, जो स्पष्ट बहुमत के लिए जरूरी 61 सीटों के आंकड़े से कुछ कदम पीछे रह गई हैं। वहीं दूसरी तरफ, यायर लापिद और अन्य विपक्षी दलों का गठबंधन भी जरूरी बहुमत जुटाने में नाकामयाब रहा है। इस तरह के विभाजित जनादेश ने यह साबित कर दिया है कि इजरायली समाज वैचारिक रूप से दो स्पष्ट धड़ों में बंटा हुआ है। किसी भी एक पक्ष को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण अब सरकार गठन को लेकर जोड़-तोड़ की राजनीति और गुप्त बैठकों का दौर तेज हो गया है, जिससे देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल पैदा हो गया है।

#1 बेंजामिन नेतन्याहू के पास अब बचे हैं कौन-कौन से राजनीतिक विकल्प

ऐसी विकट परिस्थितियों में भी, जिन्हें अधिकांश नेता अपनी राजनीतिक विदाई मानते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू को इजरायल की राजनीति का सबसे बड़ा चाणक्य और खिलाड़ी माना जाता है। इस त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में नेतन्याहू के सामने सरकार बनाने और अपनी राजनीतिक सत्ता बचाने के लिए निम्नलिखित मुख्य विकल्प बचे हैं:

• विपक्ष के असंतुष्ट सांसदों या छोटे दलों में सेंधमारी: नेतन्याहू अपनी पुरानी रणनीति के तहत विपक्षी खेमे के उन सांसदों से संपर्क साध सकते हैं जो वैचारिक रूप से दक्षिणपंथी झुकाव रखते हैं या जिन्हें मंत्री पद का लालच देकर अपनी तरफ मोड़ा जा सके। यदि वे किसी तरह 3 से 4 सांसदों को अपने पाले में करने में सफल हो जाते हैं, तो बहुमत का जादुई आंकड़ा छुआ जा सकता है।

• अरब या स्वतंत्र दलों का बाहरी समर्थन हासिल करना: यद्यपि नेतन्याहू ने अतीत में अरब राजनीतिक दलों के साथ सीधे गठबंधन से परहेज किया है, लेकिन सत्ता की कुर्सी सुरक्षित रखने के लिए वे अप्रत्यक्ष या मौन समर्थन की व्यवस्था तलाश सकते हैं।

• राष्ट्रीय आपातकाल या व्यापक राष्ट्रीय एकता सरकार का प्रस्ताव: युद्धकालीन सुरक्षा और क्षेत्रीय तनाव (जैसे ईरान और उसके सहयोगियों से जारी संघर्ष) का हवाला देते हुए नेतन्याहू विपक्षी दलों के सामने एक 'इमरजेंसी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट' का प्रस्ताव रख सकते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री पद पर वे खुद बने रहें।

• मध्यावधि चुनावों (Snap Elections) का जोखिम उठाना: यदि कोई भी गठबंधन बहुमत साबित करने में असमर्थ रहता है, तो इजरायल के पास एक बार फिर से चुनाव कराने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। नेतन्याहू केयरटेकर प्रधानमंत्री के रूप में तब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक कि नए चुनाव संपन्न नहीं हो जाते, जो उन्हें अभियान चलाने का अतिरिक्त समय देगा।

#1 भौगोलिक और क्षेत्रीय भू-राजनीति पर इस राजनीतिक गतिरोध का असर

इजरायल के इस घरेलू राजनीतिक संकट का असर केवल येरुशलम की गलियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव मध्य पूर्व की पूरी भू-राजनीति पर पड़ रहा है। वाशिंगटन से लेकर तेहरान तक की सरकारें इस बात पर पैनी नजर बनाए हुए हैं कि इजरायल में अगली सरकार कौन बनाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के साथ समन्वय बिठाने और ईरान के खिलाफ आक्रामक रणनीतिक रुख जारी रखने के मामले में इजरायल में एक स्थिर सरकार का होना बेहद जरूरी माना जा रहा है। यदि राजनीतिक अनिश्चितता लंबी खींचती है, तो इजरायल की रक्षात्मक नीतियां और क्षेत्रीय सैन्य अभियान भी प्रभावित हो सकते हैं, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर चुनौतियां और अधिक बढ़ सकती हैं।

#1 एईओ, एसईओ और आधुनिक जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन (GEO) का निष्कर्ष

आधुनिक डिजिटल युग में एआई सर्च इंजन और जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन (GEO) के सिद्धांतों के तहत किसी भी जटिल भू-राजनीतिक घटना का विश्लेषण करते समय हमें तथ्यात्मक शुद्धता और प्रासंगिकता का पूरा ध्यान रखना होता है। इजरायल के इन चुनाव परिणामों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वहां की राजनीति में ध्रुवीकरण अपनी चरम सीमा पर है। चाहे नेतन्याहू अपने राजनीतिक कौशल से इस बार भी कुर्सी बचाने में कामयाब हों या फिर इजरायल एक नए चुनावी दौर में उतरे, यह तय है कि आने वाले कुछ हफ्ते मध्य पूर्व के इतिहास की दिशा तय करने में सबसे अहम भूमिका निभाएंगे।