बिग-बी क्या है, जिसे आगे बढ़ाने पर जापान-बांग्लादेश का जोर

दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के आर्थिक और व्यापारिक नक्शे को नया आकार देने के लिए एक महा-योजना तेजी से आकार ले रही है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की टोक्यो में जापान की शीर्ष नेतृत्व से हुई उच्चस्तरीय वार्ता के बाद 'बिग-बी' (BIG-B) पहल को नए सिरे से 'साझा समृद्धि के लिए बिग-बी' (BIG-B for Shared Prosperity) के रूप में अपग्रेड करने पर ऐतिहासिक सहमति बनी है। यह पहल केवल दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि बंगाल की खाड़ी के पूरे तटीय क्षेत्र में आर्थिक क्रांति लाने का खाका तैयार करती है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की सबसे अहम और रणनीतिक बात यह है कि इसमें भारत, खासकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों (North-East India) को शामिल करने का खाका तैयार किया जा रहा है, जिससे पूरा क्षेत्र एक बड़े इंडस्ट्रियल और सप्लाई चेन हब के रूप में बदल सकता है।

#1 क्या है जापान और बांग्लादेश का 'बिग-बी' (BIG-B) इनिशिएटिव?

'बिग-बी' का पूरा नाम 'बे ऑफ बंगाल इंडस्ट्रियल ग्रोथ बेल्ट' (Bay of Bengal Industrial Growth Belt) है। इस परियोजना की नींव सबसे पहले जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) और बांग्लादेश सरकार के बीच रखी गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य बंगाल की खाड़ी के किनारे एक विशाल औद्योगिक और परिवहन कॉरिडोर विकसित करना है। यह मॉडल काफी हद तक जापान के अपने प्रसिद्ध 'पैसिफिक बेल्ट' मॉडल से प्रेरित है।

बिग-बी पहल तीन मुख्य स्तंभों पर टिकी हुई है:

• ऊर्जा और संसाधन विकास: मतारबाड़ी और महेशखाली क्षेत्र में विशाल गहरे समुद्र के बंदरगाह (Deep-Sea Port) और अल्ट्रा-सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट का निर्माण ताकि पूरे क्षेत्र को निर्बाध बिजली और ऊर्जा मिल सके।

• परिवहन और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क: ढाका-चट्टोग्राम-कॉक्स बाजार कॉरिडोर में आधुनिक एक्सप्रेसवे, रेल नेटवर्क, मेट्रो रेल और हवाई अड्डों का विस्तार।

• औद्योगिकीकरण और व्यापार सम्मिश्रण: इस पूरे समुद्री बेल्ट में स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZs) बनाकर वैश्विक विनिर्माण कंपनियों और विदेशी निवेश को आकर्षित करना।

#1 बांग्लादेश और जापान क्यों दे रहे हैं इस मेगा प्रोजेक्ट पर जोर?

जापान और बांग्लादेश दोनों के लिए बिग-बी पहल रणनीतिक और आर्थिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश जहां खुद को दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच एक 'आर्थिक पुल' के रूप में स्थापित करना चाहता है, वहीं जापान के लिए यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific) में अपनी रणनीतिक उपस्थिति मजबूत करने का एक बेहतरीन जरिया है।

ढाका में नई सरकार के गठन के बाद जापान और बांग्लादेश ने बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ मतारबाड़ी पोर्ट को पूरे क्षेत्र का मुख्य लॉजिस्टिक्स हब बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके तहत ढाका एयरपोर्ट के तीसरे टर्मिनल के संचालन, मेट्रो रेल लाइनों के निर्माण और औद्योगिक मूल्य श्रृंखलाओं (Value Chains) को मजबूत करने पर अरबों डॉलर का निवेश किया जा रहा है।

#1 'बिग-बी' प्रोजेक्ट में भारत क्यों है सबसे महत्वपूर्ण कढ़ी?

जापान और बांग्लादेश के बीच बनी सहमति में भारत का शामिल होना महज एक विकल्प नहीं, बल्कि इस परियोजना की सफलता की अनिवार्य जरूरत है। भारत को शामिल करने के पीछे कई बड़े भू-राजनीतिक और आर्थिक कारण मौजूद हैं:

• पूर्वोत्तर भारत का लैंडलॉक्ड होना: भारत के 'सेवन सिस्टर्स' कहे जाने वाले पूर्वोत्तर राज्य (असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम आदि) चारों तरफ से जमीन से घिरे हैं। त्रिपुरा और असम के व्यापार को समुद्र तक सीधी पहुंच बनाने के लिए बांग्लादेश के चट्टोग्राम और मतारबाड़ी बंदरगाह सबसे नजदीकी और सस्ते मार्ग हैं।

• भारत-बांग्लादेश-जापान त्रिकोणीय सहयोग: जापान पहले से ही पूर्वोत्तर भारत में राजमार्गों और बुनियादी ढांचे के विकास (जैसे असम-मेघालय कनेक्टिविटी) में भारी निवेश कर रहा है। यदि पूर्वोत्तर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बांग्लादेश के बिग-बी कॉरिडोर से जोड़ दिया जाता है, तो सामान का आवागमन बेहद तेज और कम खर्चीला हो जाएगा।

• नेपाल और भूटान से कनेक्टिविटी: इस विशाल गलियारे के जरिए बांग्लादेश न केवल भारत के पूर्वोत्तर राज्यों, बल्कि नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देशों को भी सीधे समुद्री व्यापार मार्गों से जोड़ने की क्षमता हासिल करेगा।

• चीन के प्रभाव पर रोक: हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव (जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव) को संतुलित करने के लिए भारत और जापान का एक साथ आना और बांग्लादेश को इस आर्थिक नेटवर्क में मुख्य केंद्र बनाना एक बेहद मजबूत कूटनीतिक चाल माना जा रहा है।