यूरोप के सबसे खूबसूरत और सांस्कृतिक रूप से संपन्न देशों में शुमार फ्रांस एक बार फिर से अशांति और तनाव के दौर से गुजरता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग-अलग शहरों में हुए हिंसक दंगों और उपद्रव के जख्म अभी पूरी तरह से भरे भी नहीं थे कि फ्रांस की धरती पर एक बार फिर से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों और रैलियों का दौर शुरू होने जा रहा है। आम नागरिकों और विभिन्न संगठनों द्वारा आहूत इन प्रदर्शनों को लेकर देश भर में भारी तनाव का माहौल बना हुआ है। सरकार से लेकर आम जनता तक हर कोई इस बात को लेकर आशंकित है कि कहीं यह प्रदर्शन एक बार फिर से बेकाबू होकर हिंसक दंगों का रूप न ले लें। बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए फ्रांसीसी प्रशासन और पुलिस बल पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गए हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से तुरंत और सख्ती से निपटा जा सके।

राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के सख्त तेवर: दंगाइयों के खिलाफ होगी निर्णायक कार्रवाई

फ्रांस में संभावित प्रदर्शनों की आहट के बीच देश के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने उपद्रवियों और हिंसक प्रदर्शनकारियों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। राष्ट्रपति भवन से जारी एक उच्च स्तरीय निर्देश में स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकार नागरिकों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार का सम्मान करती है, लेकिन सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने, तोड़फोड़ करने या कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने वालों से पूरी सख्ती और कानून के दायरे में रहकर निपटा जाएगा। राष्ट्रपति मैक्रों ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को पूरी छूट दे दी है कि वे असामाजिक तत्वों और दंगाइयों से सख्ती से निपटें। सरकार इस बार किसी भी कीमत पर देश की आंतरिक सुरक्षा और शांति को खतरे में डालने की इजाजत नहीं देगी, जिसके लिए राजधानी पेरिस समेत प्रमुख शहरों में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की जा रही है।

अपनी दुकानों और कारोबार को बचाने के लिए खुद आगे आए व्यापारी

पिछले दंगों के दौरान जिन दुकानदारों, छोटे व्यापारियों और मॉल मालिकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था, वे इस बार किसी भी तरह के जोखिम उठाने के मूड में नहीं हैं। प्रदर्शनों की खबर सामने आते ही फ्रांस के प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों और बाजारों के दुकानदारों ने अपनी दुकानों की हिफाजत के लिए खुद मोर्चा संभाल लिया है। कई इलाकों में दुकानदारों ने अपनी दुकानों के शीशों और खिड़कियों पर मजबूत लकड़ी के पट्टे और सुरक्षा गार्ड्स लगाने शुरू कर दिए हैं। व्यापारियों का कहना है कि सरकार और पुलिस प्रशासन पर पूरी तरह से निर्भर रहने के बजाय वे इस बार अपनी संपत्ति और माल की सुरक्षा खुद सुनिश्चित करना चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार उपद्रवियों ने लूटपाट और आगजनी करके उनकी बरसों की मेहनत को पल भर में खाक कर दिया था।

सुलगते मुद्दों और सामाजिक असंतोष की क्या है असली वजह?

फ्रांस में बार-बार भड़कने वाले इन दंगों और प्रदर्शनों के पीछे गहरे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण छिपे हुए हैं। बढ़ती महंगाई, जीवनयापन की बढ़ती लागत, टैक्स नीतियों और आव्रजन (immigration) जैसे मुद्दों को लेकर लंबे समय से आम जनता और सरकार के बीच एक वैचारिक संघर्ष चल रहा है। युवा वर्ग और श्रमिक संगठन अपनी मांगों को मनवाने के लिए अक्सर सड़कों पर उतर आते हैं, जिसका फायदा कई बार कुछ असामाजिक और हिंसक तत्व उठा ले जाते हैं। इन प्रदर्शनों का शांतिपूर्ण स्वरूप देखते ही देखते आगजनी, पुलिस के साथ झड़पों और सरकारी कार्यालयों पर हमलों में बदल जाता है। विश्लेषकों का मानना है कि जब तक सरकार आम लोगों की बुनियादी आर्थिक समस्याओं और जनहित के मुद्दों का कोई स्थायी और व्यावहारिक समाधान नहीं निकालती, तब तक फ्रांस की सड़कों पर इस तरह का तनाव समय-समय पर उभरता रहेगा।

फ्रांस की अर्थव्यवस्था और पर्यटन उद्योग पर मंडराता अनिश्चितता का साया

इस तरह के बार-बार होने वाले हिंसक प्रदर्शनों और दंगों का सबसे बुरा असर फ्रांस की अर्थव्यवस्था और वहां के मशहूर पर्यटन उद्योग पर पड़ रहा है। दुनिया भर से फ्रांस की खूबसूरती देखने आने वाले सैलानी इस तरह की खबरों को सुनकर अपनी यात्राएं रद्द करने पर मजबूर हो जाते हैं, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और परिवहन व्यवसायों को करोड़ों यूरो का चूना लगता है। इसके अलावा, देश के भीतर बार-बार सार्वजनिक परिवहन का ठप होना और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचना राष्ट्रीय विकास को पीछे धकेल रहा है। राष्ट्रपति मैक्रों के सामने इस समय देश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को पटरी पर रखने की दोहरी और बड़ी चुनौती है। आने वाले कुछ दिन फ्रांस के भविष्य और वहां की सामाजिक स्थिरता के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं।