मध्य पूर्व और फारस की खाड़ी के इलाकों में एक बार फिर युद्ध जैसे हालात और तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों से मिले एक बेहद संवेदनशील और गोपनीय मेमो के बाद वाशिंगटन में हड़कंप मच गया है। अमेरिकी खुफिया विभाग ने चेतावनी दी है कि ईरान विदेशी धरती पर तैनात उच्चस्तरीय अमेरिकी अधिकारियों, राजनयिकों और नागरिकों को निशाना बनाने और उनकी हत्या की साजिश को अंजाम देने के बेहद उन्नत चरण में पहुंच चुका है। इस गंभीर सुरक्षा खतरे के इनपुट मिलते ही अमेरिकी विदेश विभाग ने आनन-फानन में सख्त कदम उठाते हुए सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कतर, जॉर्डन और लेबनान स्थित अमेरिकी दूतावासों से गैर-आवश्यक राजनयिकों, सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को तत्काल वापस बुलाना शुरू कर दिया है। इस बड़े घटनाक्रम के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंताएं काफी बढ़ गई हैं।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो को सौंपी गई खुफिया रिपोर्ट में क्या हुआ बड़ा खुलासा

अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स और लीक हुए खुफिया मेमो के अनुसार, हाल ही में नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक और सुरक्षा एजेंसियों ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो को एक अनक्लासिफाइड मेमो सौंपा। इस मेमो में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि ईरान समर्थित तंत्र और उसके नेटवर्क ने अमेरिकी अधिकारियों को निशाना बनाने के अपने प्रयासों को काफी तेज कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान की यह योजना अब केवल केवल बयानबाजी या धमकी तक सीमित नहीं है, बल्कि उसने गुप्त ऑपरेशन के जरिए हमले की रूपरेखा तैयार कर ली है। खुफिया विभाग ने चिंता जताई है कि यह खतरा केवल मध्य पूर्व तक सीमित न रहकर अन्य क्षेत्रों तक फैल सकता है। अधिकारियों को अलर्ट करते हुए जानकारी का दायरा बढ़ाने की सिफारिश की गई है ताकि दूतावास स्टाफ को संभावित हमलों से सुरक्षित रखा जा सके।

फारस की खाड़ी और मध्य पूर्व के देशों में दूतावासों को खाली कराने का अलर्ट क्यों जारी हुआ

जैसे ही यह खुफिया जानकारी अमेरिकी प्रशासन के शीर्ष पन्नों तक पहुंची, अमेरिका ने तुरंत रणनीतिक सुरक्षा कदम उठाए। रियाद, अबू धाबी, दोहा और अम्मान में मौजूद अमेरिकी दूतावासों में तैनात गैर-जरूरी स्टाफ को तुरंत क्षेत्र छोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया। जानकारों का मानना है कि अमेरिका किसी भी स्थिति में 1979 के तेहरान दूतावास संकट या 2012 के बेनगाजी हमले जैसी स्थिति की पुनरावृत्ति नहीं चाहता। इसके अलावा, क्षेत्र में ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों और अन्य सशस्त्र समूहों की बढ़ती गतिविधियों और लाल सागर से लेकर खाड़ी क्षेत्र में बुनियादी ढांचों पर हमलों के खतरों को देखते हुए भी अमेरिकी नागरिकों व राजनयिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई है। इस अचानक निकासी (Evacuation) से यह साफ हो गया है कि अमेरिका खतरे को बहुत ही गंभीरता से ले रहा है।

राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को कड़ी चेतावनी और सैन्य कार्रवाई का बढ़ता खतरा

इस पूरे कूटनीतिक तनाव के बीच पूर्व में दी गई धमकियों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख ने स्थिति को और ज्यादा गरमा दिया है। वाशिंगटन से आ रही खबरों के मुताबिक, अगर ईरान अपने हत्या के षड्यंत्रों या हमलावर रुख को पीछे नहीं खींचता है, तो अमेरिका ईरान के खिलाफ एक बार फिर नए सैन्य हमलों (Military Action) का विकल्प चुन सकता है। ट्रंप प्रशासन के कड़े तेवर और खुफिया रिपोर्ट के सार्वजनिक होने से तेहरान और वाशिंगटन के बीच पहले से ही ठप पड़े वार्ता के दरवाजे लगभग बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि अपने कर्मियों की रक्षा के लिए वह किसी भी सीमा तक जाने को तैयार है।

मध्य पूर्व में कूटनीतिक समीकरण और आने वाले दिनों में वैश्विक प्रभाव

खाड़ी के देशों से अमेरिकी राजनयिकों का इस तरह पीछे हटना केवल एक सुरक्षा उपाय भर नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र में आने वाले बड़े भू-राजनीतिक भूकंप का संकेत दे रहा है। सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश, जो वाशिंगटन और तेहरान के बीच मध्यस्थता की कोशिश में लगे थे, वे भी इस घटनाक्रम से स्तब्ध हैं। ऊर्जा बाजारों और कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति पर भी इस तनाव का सीधा असर देखने को मिल सकता है। जब तक अमेरिकी कर्मियों की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित नहीं हो जाती और ईरान इन आरोपों का कोई ठोस जवाब नहीं देता, तब तक मध्य पूर्व के आसमान पर युद्ध और संघर्ष के बादल गहरे छाए रहने की आशंका है।