इल्हान उमर और प्रमिला जयपाल समेत अमेरिका के 6 सांसदों ने CJP प्रदर्शनों पर लिखी चिट्ठी
अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और अमेरिकी राजनीति के गलियारों से इस वक्त की एक बड़ी और संवेदनशील खबर सामने आ रही है। भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाली अमेरिकी सांसद इल्हान उमर (Ilhan Omar) और प्रमिला जयपाल (Pramila Jayapal) समेत अमेरिका के 6 जाने-माने और विवादास्पद डेमोक्रेटिक सांसदों ने एक बार फिर भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन अमेरिकी सांसदों ने देश की राजधानी दिल्ली और अन्य हिस्सों में हाल ही में हुए 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के प्रदर्शनों और पुलिस कार्रवाई के खिलाफ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो (Marco Rubio) को एक संयुक्त पत्र लिखा है। इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने भारत सरकार की नीतियों और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अमेरिकी प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप करने और कड़ा रुख अपनाने की मांग की है, जिससे नई दिल्ली और वाशिंगटन के कूटनीतिक रिश्तों में एक बार फिर गर्माहट आ सकती है।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो को लिखी गई चिट्ठी का पूरा घटनाक्रम
प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रमिला जयपाल और इल्हान उमर के नेतृत्व में कुल 6 अमेरिकी डेमोक्रेटिक सांसदों ने हस्ताक्षर करके यह पत्र तैयार किया है। इस पत्र में मुख्य रूप से भारत में CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) के विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर अत्यधिक बल प्रयोग किए जाने और नेताओं की हिरासत का मुद्दा उठाया गया है। इन सांसदों ने अमेरिकी विदेश मंत्री से आग्रह किया है कि जब वे अपनी भारत यात्रा के दौरान शीर्ष भारतीय नेतृत्व से मिलें, तो वे इस मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुद्दे को उनके समक्ष प्रमुखता से उठाएं। अमरीकी संसद के इन चुनिंदा सांसदों का भारत के मामलों में इस प्रकार बार-बार हस्तक्षेप करना और आंतरिक राजनीतिक गतिविधियों पर टिप्पणी करना भारतीय संप्रभुता के खिलाफ एक सुनियोजित प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
भारत के आंतरिक मामलों में अमेरिकी सांसदों का दखल और तीखी प्रतिक्रिया
भारतीय कूटनीतिक हलकों और राजनीतिक विश्लेषकों ने इन अमेरिकी सांसदों के इस कदम की कड़ी निंदा की है। भारत का हमेशा से यह स्पष्ट और कड़ा रुख रहा है कि देश के आंतरिक मामलों, कानून-व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रियाओं पर किसी भी बाहरी देश या विदेशी जनप्रतिनिधियों को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। इल्हान उमर और प्रमिला जयपाल जैसे सांसद पहले भी कई बार भारत विरोधी बयानों और प्रस्तावों के जरिए सुर्खियों में रह चुके हैं, जिन्हें भारतीय समुदाय और देश के नीति-निर्माता बेहद संदेहास्पद नजरों से देखते हैं। जानकारों का मानना है कि इस तरह के पत्र केवल राजनीतिक एजेंडे और प्रोपेगैंडा का हिस्सा होते हैं, जिनका जमीनी हकीकत से कोई लेना-देना नहीं होता है, बल्कि इनका मकसद सिर्फ भारत की वैश्विक छवि को धूमिल करना होता है।
CJP प्रदर्शन और देश की राजनीति पर इसके गहरे प्रभाव
हाल के दिनों में भारत के भीतर विशेष राजनीतिक मुद्दों और चुनावी व्यवस्था से जुड़े घटनाक्रमों को लेकर विभिन्न दलों और संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन तेज किए गए हैं। इसी कड़ी में CJP के बैनर तले हुए प्रदर्शनों और उसके बाद प्रशासनिक व पुलिस कार्रवाई ने राष्ट्रीय राजधानी की राजनीतिक सरगर्मी को काफी बढ़ा दिया है। विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया और विदेशी धरती पर बैठे कुछ नेताओं व सांसदों द्वारा इस पर इस तरह की बयानबाजी करने से मामला और अधिक तूल पकड़ रहा है। हालांकि, भारत सरकार और जिम्मेदार अधिकारियों ने हमेशा यह साबित किया है कि देश का लोकतंत्र और स्वतंत्र न्यायपालिका किसी भी बाहरी दबाव या विदेशी सलाह के मोहताज नहीं हैं और देश के संविधान के दायरे में रहकर ही सभी फैसले लिए जाते हैं।
वैश्विक कूटनीति और भारत-अमेरिका संबंधों पर संभावित असर
इस ताजा पत्र के सामने आने के बाद भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों पर इसके असर को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि, विशेषज्ञ मानते हैं कि बाइडन या ट्रंप प्रशासन के दौरान भी कुछ चुनिंदा सांसदों के इस तरह के बयानों से दोनों देशों की रणनीतिक और सामरिक साझेदारी पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों देश रक्षा, तकनीक और वैश्विक सुरक्षा के मोर्चे पर एक-दूसरे के बेहद करीब हैं। इसके बावजूद, भारत के आंतरिक विषयों पर इस प्रकार की विदेशी बयानबाजी देश के आम नागरिकों और राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों के बीच गहरी नाराजगी पैदा करती है। आने वाले दिनों में देखना यह होगा कि भारत सरकार इस कूटनीतिक वाकये पर क्या आधिकारिक प्रतिक्रिया देती है और अमेरिकी विदेश मंत्रालय इस पत्र पर क्या रुख अपनाता है।
