वाल्मीकि निगम घोटाले पर घिरी कांग्रेस सरकार, कर्नाटक की राजनीति में मचा भारी भूचाल

दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण और राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्यों में शुमार कर्नाटक के सियासी गलियारों से इस समय एक बहुत बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (Valmiki Corporation) में हुए करोड़ों रुपये के कथित वित्तीय घोटाले ने राज्य की कांग्रेस सरकार की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। इस बड़े आर्थिक भ्रष्टाचार के मामले में विपक्षी दलों के लगातार तीखे हमलों और चौतरफा घिरने के बाद अब सरकार के भीतर से भी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम सामने आने लगे हैं। इस पूरे प्रकरण के तूल पकड़ने के बाद राज्य सरकार में मंत्री बी. नागेंद्र (B. Nagendra) ने खुद आगे आकर अपने पद से इस्तीफा देने का प्रस्ताव पार्टी हाईकमान और मुख्यमंत्री के सामने रख दिया है। इस नाटकीय घटनाक्रम के बाद से कर्नाटक की राजनीति में भूचाल आ गया है और कांग्रेस पार्टी के भीतर तथा बाहर बैठकों का दौर तेज हो गया है, जिससे आने वाले दिनों में राज्य के राजनीतिक समीकरणों पर गहरा असर पड़ना तय माना जा रहा है।

क्या है पूरा महर्षि वाल्मीकि निगम घोटाला और कैसे खुला इसका काला सच

यह पूरा वित्तीय और प्रशासनिक घोटाला कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम से जुड़ा हुआ है, जिसमें सरकारी फंड के अवैध हस्तांतरण और करोड़ों रुपयों के गबन का मामला प्रकाश में आया था। मामला तब और अधिक गंभीर हो गया जब निगम के एक अधिकारी द्वारा आत्महत्या किए जाने से पहले छोड़े गए सुसाइड नोट में अवैध रूप से बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाने और भारी राजनीतिक दबाव का गंभीर जिक्र किया गया था। इस खुलासे के बाद से ही राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी (BJP) और जनता दल सेक्युलर (JDS) ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। विपक्षी नेताओं का आरोप था कि यह घोटाला बिना किसी उच्च राजनीतिक संरक्षण और विभागीय मंत्री की मिलीभगत के इतने बड़े पैमाने पर अंजाम दिया ही नहीं जा सकता था। इस पूरे मामले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ी, वैसे-वैसे इससे जुड़े तार कई बड़े सरकारी विभागों और राजनीतिक चेहरों से जुड़ते चले गए, जिससे सरकार की फजीहत लगातार बढ़ती जा रही थी।

मंत्री बी. नागेंद्र का इस्तीफे का प्रस्ताव और कांग्रेस पार्टी की डैमेज कंट्रोल रणनीति

विपक्षी दलों के कड़े विरोध और भ्रष्टाचार के इन गंभीर आरोपों से घिरी कांग्रेस पार्टी ने अब डैमेज कंट्रोल की तर्ज पर सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। विवादों के केंद्र में आए अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री बी. नागेंद्र ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए या पार्टी के आंतरिक दबाव के चलते अपने पद से हटने की पेशकश कर दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे निष्पक्ष जांच में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं बनना चाहते हैं और यदि उनके नाम से सरकार की छवि धूमिल हो रही है तो वे त्यागपत्र देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के सामने यह प्रस्ताव रखे जाने के बाद पार्टी के भीतर मंथन का दौर शुरू हो गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी इस कदम के जरिए जनता और विपक्ष के बीच यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है और किसी भी दोषी को बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है।

विपक्षी दलों का आक्रामक रुख और सरकार पर लगातार इस्तीफे का दबाव

मंत्री बी. नागेंद्र द्वारा इस्तीफे का प्रस्ताव रखे जाने के बावजूद विपक्षी पार्टी बीजेपी और जेडीएस ने सरकार के खिलाफ अपने तेवर और अधिक आक्रामक कर दिए हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि केवल एक मंत्री के इस्तीफे से इस पूरे और बड़े घोटाले की नैतिक जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है, बल्कि इस भ्रष्टाचार के असली मास्टरमाइंड कौन हैं, इसका पर्दाफाश होना अभी बाकी है। विपक्षी दलों ने मांग की है कि इस पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) या प्रवर्तन निदेशालय (ED) से गहन और निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए ताकि जनता के गाढ़े पसीने की कमाई को लूटने वाले एक-एक भ्रष्ट चेहरे को बेनकाब किया जा सके। कर्नाटक विधानसभा के भीतर और बाहर लगातार हो रहे जोरदार प्रदर्शनों के कारण सरकार के लिए सदन चलाना और प्रशासनिक कामकाज संभालना काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। कांग्रेस पार्टी अब इस राजनीतिक संकट से उबरने के लिए कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर एक साथ रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है।

कर्नाटक की राजनीति पर इस वाल्मीकि निगम घोटाले का दूरगामी असर

वाल्मीकि निगम में सामने आया यह करोड़ों का घोटाला और उसके बाद उपजा यह राजनीतिक घटनाक्रम आने वाले समय में कर्नाटक की राजनीति की दिशा और दशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय के लिए बनाए गए कल्याणकारी बोर्ड के फंड में इस तरह की वित्तीय अनियमितता होना पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक को भी खासा प्रभावित कर सकता है। विपक्षी दल इस मुद्दे को चुनावी और जनहित का बड़ा हथियार बनाकर सरकार को हर मोर्चे पर घेरने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के सामने इस आंतरिक और बाहरी संकट से पार पाना इस समय सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मंत्री के इस इस्तीफे के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद सरकार इस मामले की आंच को खुद से दूर रखने में कितनी कामयाब हो पाती है और क्या आने वाले दिनों में इस जांच की सुई और भी किसी बड़े नाम की तरफ घूमती है या नहीं।