उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के शहरी इलाकों को आधुनिक, व्यवस्थित और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक और बड़ा कदम उठाया है। राज्य के शहरी नियोजन (Urban Planning) को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से प्रदेश के 93 नगर निकायों का नया और वैज्ञानिक मास्टर प्लान तैयार करने का विस्तृत खाका खींचा गया है। इस महायोजना के प्रथम चरण में 62 नगर पालिका परिषदों के मास्टर प्लान निर्माण के लिए विशेषज्ञ एजेंसियों को चुनने की निविदा (टेंडर) प्रक्रिया और प्रशासनिक कवायद अधिकारिक तौर पर शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल मार्गदर्शन में नगर विकास विभाग और आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की यह संयुक्त पहल उत्तर प्रदेश के कस्बों और छोटे शहरों की तस्वीर बदलने में मील का पत्थर साबित होगी। इस निर्णय का सीधा उद्देश्य अनियोजित निर्माण पर लगाम लगाना, सड़कों का चौड़ीकरण करना और शहरी बुनियादी ढांचे को भविष्य की 20-30 वर्षों की जरूरतों के हिसाब से ढालना है।

62 नगर पालिका परिषदों के लिए विशेषज्ञ एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया तेज

प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत 62 प्रमुख नगर पालिका परिषदों में मास्टर प्लान तैयार करने हेतु अत्यधिक अनुभवी, तकनीकी रूप से दक्ष और आधुनिक जीआईएस (GIS - Geographic Information System) मैपिंग तकनीकों का उपयोग करने वाली एजेंसियों का चयन किया जा रहा है। ये चयनित एजेंसियां संबंधित शहरों का ड्रोन सर्वे, सैटेलाइट इमेजरी और धरातलीय भौगोलिक अध्ययन करके एक विस्तृत मास्टर प्लान 2031-2041 तैयार करेंगी। इस मास्टर प्लान में शहर के रिहायशी (Residential), व्यावसायिक (Commercial), औद्योगिक (Industrial) और हरित क्षेत्रों (Green Zones) का स्पष्ट सीमांकन किया जाएगा। इससे पहले छोटे शहरों और कस्बों में व्यवस्थित टाउन प्लानिंग का अभाव रहता था, जिसके कारण अवैध कॉलोनियों का निर्माण, जलभराव और यातायात जाम जैसी गंभीर समस्याएं पैदा हो जाती थीं। नई एजेंसियों द्वारा तैयार किया जाने वाला मास्टर प्लान इन तमाम समस्याओं का एक स्थायी और तकनीकी समाधान प्रदान करेगा।

जीआईएस मैपिंग और सैटेलाइट तकनीक से तय होगी शहरों की नई सीमाएं और जोनिंग प्लान

आधुनिक दौर की Generative और NLP आधारित शहरी नियोजन तकनीकों का उपयोग करते हुए इन मास्टर प्लानों में जीआईएस बेस मैप (GIS Base Map) का व्यापक इस्तेमाल किया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक शहर की जल निकासी प्रणाली (Drainage System), सीवरेज नेटवर्क, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management), प्रमुख यातायात चौराहों और ग्रीन बेल्ट का सटीक डिजिटल डेटा तैयार होगा। जोनिंग रेगुलेशंस (Zoning Regulations) लागू होने से आम नागरिकों को अपने मकान का नक्शा पास कराने, व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करने और नई निर्माण संपत्तियों का पंजीकरण कराने में पारदर्शिता मिलेगी। इसके साथ ही, स्थानीय प्रशासन के लिए विकास प्राधिकरणों के माध्यम से अवैध प्लाटिंग और अतिक्रमण पर प्रभावी रोक लगाना बेहद आसान हो जाएगा। 93 निकायों के इस बड़े प्रोजेक्ट से लगभग 2 करोड़ से अधिक की शहरी आबादी के जीवन स्तर (Quality of Life) में सीधा और सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा।

रोजगार, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को मिलेगी नई रफ्तार

उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि जब किसी शहर का मास्टर प्लान पूर्व निर्धारित और पारदर्शी होता है, तो वहां निजी निवेश (Private Investment), रियल एस्टेट और औद्योगिक गतिविधियों को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलता है। 93 नगर निकायों में मास्टर प्लान लागू होने के बाद बड़े निवेशकों, बिल्डरों और व्यापारियों के लिए नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, लॉजिस्टिक्स पार्क, आवासीय सोसायटियों और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश करना आसान हो जाएगा। इससे न केवल स्थानीय स्तर पर हजारों नए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बल्कि नगर निकायों की अपनी राजस्व प्राप्तियों (Property Tax & Municipal Revenue) में भी अप्रत्याशित बढ़ोतरी दर्ज होगी। यूपी को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प को पूरा करने में राज्य के इन 93 छोटे-बड़े शहरों का सुनियोजित विकास एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है।